मुश्किल में फंसी सोनिया, कोर्ट ने भेजा नोटिस
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरे दिन क्या आए, पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी की दुश्वारियां भी बढ़ने लगी हैं। नेशनल हेराल्ड को लेकर कोर्ट में चल रहा मामला अभी थमा नहीं है कि उन्हें और एक नोटिस जारी कर जवाबतलब कर लिया गया है।
रायबरेली संसदीय क्षेत्र से सोनिया गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
इन्हें जवाब देने के लिए 8 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। जस्टिस तरुण अग्रवाल ने गुरुवार को यह आदेश रायबरेली के एक मतदाता रमेश सिंह की चुनाव याचिका पर दिया।
याचिका में उठाए गए दो मुद्दे
याची के अधिवक्ता हरिशंकर जैन के मुताबिक याचिका में दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं।
पहला यह कि सोनिया गांधी ने अभी इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी है और दूसरा यह कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने कांग्रेस को समर्थन की अपील की थी।
जैन का कहना है कि इन दो खास आधारों पर सोनिया का रायबरेली से चुनाव रद्द किए जाने योग्य है।
8 सितंबर तक मांगा जवाब
अदालत ने याचिका को विचार के लिए मंजूर कर 8 सितंबर को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि 8 सितंबर तक पक्षकार सोनिया गांधी व केंद्र सरकार दस्तावेजों की सूची के साथ अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।
दोनों पक्षकार जवाब में अपने बचाव के समर्थन में भरोसेमंद साक्ष्य दे सकते हैं।
अदालत ने याचिका के दोनों पक्षकारों को रजिस्टर्ड डाक (पावती सहित) से भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
