UP News : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जारी किए निर्देश, जनवरी 2024 से पेपरलेस होंगे सभी सरकारी आफिस
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को चाभी वितरण और पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरित करेंगे।
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Add as a preferredप्रदेश के सभी सरकारी विभाग 25 दिसंबर से पेपरलेस हो जाएंगे। जिले से लेकर शासन स्तर तक के विभागों को ई आफिस में तब्दील करने के लिए 25 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिवों से लेकर जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से लेकर पुलिस अधीक्षकों तक को अपने-अपने कार्यक्षेत्र को ई आफिस में बनाने का लक्ष्य दिया गया है।
कामकाज को पारदर्शी, तेज, कार्यक्षमता में सुधार के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को पेपरलेस यानी ई आफिस बनाया जा रहा है। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अंतर्गत नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर (एनआईसी) द्वारा सचिवालय स्थित सभी विभागों को ई आफिस में तब्दील किया जा चुका है। एनआईसी द्वारा विकसित इस कार्यप्रणाली को अब प्रदेश के सभी विभागों में क्रियान्वित करने का फैसला लिया गया है।
ई आफिस प्रणाली को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए सचिवालय प्रशासन, विभागाध्यक्ष कार्यालय, जनपद एवं मंडल स्तरीय कार्यालय और पुलिस विभाग का स्टेट डाटा सेंटर बनाया गया है। 16 निदेशालय, 24 सार्वजनिक उपक्रम व संस्थान और पुलिस विभाग के नौ कार्यालयों में ई आफिस प्रणाली का सफल परीक्षण हो चुका है और सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है।
अब अन्य विभागों व कार्यालयों को ई आफिस बनाने के लिए चरणबद्ध रूप से समयसीमा दी गई है। अलग अलग विभागों में क्रियान्वन के लिए दस चरण बनाए गए हैं जिसमें प्रत्येक चरण की समयसीमा न्यूनतम सात दिन से 90 दिन तय की गई है।
ई आफिस के लिए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल नोडल अधिकारी की नियुक्ति और कार्यालय स्तर पर ई आफिस यूजर के नाम तक ही होगी। इसके बाद प्रत्येक यूजर की सरकारी ई मेल आईडी तैयार करने, मास्टर डाटा शीट तैयार करने, डिजिटल सिग्नेचर, वीपीएन कनेक्शन और प्रशिक्षण का जिम्मा एनआईसी और यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन का होगा।
सात जुलाई को पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल बनाएं : दुर्गाशंकर
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को चाभी वितरण और पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरित करेंगे। उन्होंने इस दिन पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उत्सव का माहौल बनाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बुधवार को लोकभवन स्थित अपने समिति कक्ष में ग्राम्य विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, सामान्य प्रशासन व परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी निकायों में ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने ग्राम्य विकास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रतीकात्मक चाभी वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 10 अगस्त से 25 सितम्बर तक खरीफ फसल का डिजिटल क्राप सर्वे (ई-पड़ताल) प्रस्तावित है। डिजिटल सर्वे के तहत सर्वेयर किसान के खेत पर जाकर फसलों की जियो रेंफरेंस आधारित फोटो को अपलोड करेंगे। उन्होंने 17 से 31 जुलाई तक चलने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओवरलोड वाहनों का संचालन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 20 जुलाई से 16 जनवरी 2024 तक प्रदेश में अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली होगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा रोडमैप तैयार करें अग्निवीर योजना में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक अभ्यर्थी चयनित हो। भदोही के जिलाधिकारी ने ग्राम ज्ञानालय नवाचार का प्रस्तुतीकरण दिया। कानपुर देहात के जिलाधिकारी ने रनिया में डंप क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण का प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
