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निजीकरण से अनुसूचित जाति-पिछड़ों की नौकरी व सम्मान छीनने की तैयारी में भाजपा : अखिलेश

Mon, 07 Oct 2019 05:40 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 07 Oct 2019 05:40 PM IST
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Akhilesh yadav says BJP wants to snatch jobs of SC St and OBC with the of privatisation.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा निजीकरण करके अनुसूचित जाति-पिछड़ों की नौकरी, रोजगार व सम्मान छीनने की तैयारी में है। कॉरपोरेट ट्रेन तेजस को चलाना निजीकरण की शुरुआत है। उन्होंने तंज कसा कि चंद्रमा पर विक्रम उतारकर क्या करेंगे जब बच्चों का कुपोषण दूर नहीं कर सकते।

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अखिलेश पार्टी मुख्यालय में आजमगढ़ से पांच बार सांसद रहे रमाकांत यादव समेत भाजपा, बसपा व अन्य दलों के कई नेताओं को सपा में शामिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक लोग पार्टी में शामिल हों ताकि चुनौतियां का सामना किया जा सके।
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अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत से पहले प्रोजेक्टर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधान परिषद और विधानसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश सुनवाए। बापू की जयंती पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि उन्होंने मेट्रो चलाई, इस पर कौन भरोसा करेगा? रायबरेली व गोरखपुर एम्स और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का श्रेय लेने पर भी सपा अध्यक्ष ने सरकार को घेरा।
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लगातार 36 घंटे सत्र चलाने पर कहा कि यह अच्छी परंपरा नहीं है। सदन चलाना ही है तो दिन में चलाते, एक हफ्ता चलाते। पता नहीं ये सारे काम रात में ही क्यों करते हैं? नोटबंदी रात में की, जीएसटी रात में पास की।

शिक्षा में सबसे नीचे, कुपोषण में सबसे ऊपर

अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में प्राथमिक शिक्षा पटरी से उतर गई है। पिछले दिनों आई रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में यूपी नीचे से पहले नंबर पर है और कुपोषण में ऊपर से पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के डीजे व बैंड वालों की एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। डीजे पर प्रतिबंध लगाने से एक करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार छिन गया है।

चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं

सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। सपा नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर रामपुर के डीएम-एसपी को हटाने की मांग की थी। कहा था कि रामपुर प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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