शासन ने लखनऊ में पॉलीथिन पर बैन के लिए अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

अपर मुख्य सचिव गृह ने निर्देश दिए कि व्यापार मंडलों को लिखित रूप से प्लास्टिक के प्रतिबंध से अवगत कराकर उनकी सहमति ले ली जाए। उनसे लिखित में लिया जाए कि उनके क्षेत्र में किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक नहीं बेची जा रही है। संबंधित जनप्रतिनिधि को भी इस सूचना की जानकारी देने के निर्देश दिए।    

अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि 31 अगस्त के बाद किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने की सूचना मिली, तो संबंधित थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी और संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जाएगी।