69000 शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा, समायोजित करने की मांग की

आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना था कि इस भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है लेकिन सरकार ने 19000 आरक्षण घोटाले के सापेक्ष 6800 की एक लिस्ट निकाली वह लिस्ट भी कोर्ट से रद्द हो गई। सरकार अब कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे को निस्तारित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। जिस कारण आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इस भर्ती में न्याय नहीं मिल पा रहा और आज वह इसी वजह से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। 

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अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि मामला न्यायालय में होने के बाद भी अधिकारी इस मामले में हीलाहवाली कर रहे हैं। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने मांग की है कि याची बनकर लड़ रहे अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों पर समायोजित करते हुए नियुक्ति के लिए कोर्ट में सरकार पहल करे ताकि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। 

आरक्षण के मुद्दे पर लखनऊ हाई कोर्ट में 20 नवंबर को सुनवाई होगी ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट में अपना प्रस्ताव पेश करें ताकि  न्याय के लिए कोर्ट में याची बनकर लड़ रहे अभ्यर्थियों का रिक्त सीटों पर समायोजन किया जा सके और इस मुद्दे का पूरी तरह से निस्तारण किया जा सके।