69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, फैसले की उम्मीद पर दोनों पक्षों की निगाहे कोर्ट पर

69000 शिक्षक भर्ती मामले में 13 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नई सूची बनाकर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का निर्देश दिया था। इसे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से इसका पालन किए जाने के लिए मांग कर रहे थे। किंतु इस पर निर्णय नहीं हो सका और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि वह 2020 से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। किंतु चार साल बाद भी अभी तक इसमें आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला है। इस मामले को कोर्ट-कचहरी के चक्कर में सरकार फंसाए हुए है। वह चाहे तो इसका निस्तारण एक दिन में हो सकता है। सरकार याची लाभ का प्रस्ताव देकर इस मामले का निस्तारण कर सकती है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि हम पूरी तैयारी से हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जल्द न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर तैयारी की है। उनका भी कहना है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलेगा।