69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, आरक्षण को लेकर दो पक्षों में हैं विवाद; जानिए अपडेट

अमरेंद्र पटेल ने कहा की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाईकोर्ट का ऑर्डर, सभी उनके पक्ष में हैं। फिर भी आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा। हमें हमारे पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

वहीं दूसरी तरफ एक अन्य छात्र संगठन की ओर से प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल और रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर 21 जुलाई सोमवार को इस मामले में सुनवाई सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है।

अभ्यर्थियों ने पत्र में विस्तार से बताया है कि किस तरह आरक्षण में गड़बड़ी की गई है। अभ्यर्थियों ने लिखा है कि यह मामला 2020 से लंबित है और बीते 11 महीनों से सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। किंतु प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई पहल नहीं कर रही है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को अब तक न्याय न मिलने के कारण निराशा पैदा हो रही है।