मंत्रिपरिषद बैठक: बंद कताई मिलों पर लगेंगे नए उद्योग; हार्ड कॉपी की जगह लेंगे ई-स्टांप, कई अहम फैसलों पर मुहर
योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें आगरा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के लिए गृह और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि आवास एवं शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित हुई। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाया गया। प्रदेश के 17 स्मार्ट सिटी के लिए मंत्रिपरिषद ने मुहर लगाई। आगे पढ़िए और जानें अहम फैसले...
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Add as a preferredराजधानी लखनऊ में सोमवार को सूबे की योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक की गई। बैठक लोकभवन में आयोजित की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सभी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
बंद पड़ी कताई मिलों पर स्थापित होंगे नए उद्योग
योगी मंत्रिपरिषद की बैठक में बंद पड़ी कताई मिलों पर नए उद्योग लगाने को मंजूरी मिली। टैक्सफेड ग्रुप के अंतर्गत उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी इकाइयों में महमूदाबाद (सीतापुर) में 71.02 एकड़, फतेहपुर में 55.31 एकड़, मऊआइमा (प्रयागराज) में 85.24 एकड़, बहादुरगंज (गाजीपुर) में 78.92 एकड़, कम्पिल (फर्रुखाबाद) में 82.15 एकड़ और बुलंदशहर में 78.56 एकड़ भूमि यूपीसीडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इन भूमियों पर नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाएगी।
