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यूपी : नगरीय निकायों व ग्रामीण पंचायतों के लिए 1291 करोड़ और जारी
Fri, 04 Dec 2020 08:41 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 04 Dec 2020 08:41 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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प्रदेश सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए 1291.67 करोड़ रुपये की एक किस्त और जारी कर दी है। इससे निकायों व पंचायतों के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
कोविड-19 महामारी के दौरान वित्त विभाग बजट की उपलब्धता पर टुकड़ों-टुकड़ों में आवंटन कर रहा है। विशेष सचिव वित्त आलोक दीक्षित ने जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के लिए 516.67 करोड़ रुपये का नया आवंटन किया है। इससे मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों को अपने स्तर से शुरू कराए काम को तेजी से पूरा कराने में मदद मिलेगी।
निदेशक पंचायतीराज पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा तय फार्मूले पर यह धनराशि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों में वितरित कराएंगे। इसी तरह नगरीय निकायों में नगर निगमों, पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के लिए 775 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्थानीय निकाय निदेशक यह धनराशि नगरीय निकायों के बीच वितरित कराने की कार्यवाही करेंगे।
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वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 2020-21 के बजट में नगरीय निकायों केलिए 9,300 करोड़ रुपये और ग्रामीण पंचायतों के लिए 6,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस आवंटन के साथ नगरीय निकायों को 4,650 करोड़ रुपये और ग्रामीण पंचायतों को 3,100.02 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
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कोविड-19 महामारी के दौरान वित्त विभाग बजट की उपलब्धता पर टुकड़ों-टुकड़ों में आवंटन कर रहा है। विशेष सचिव वित्त आलोक दीक्षित ने जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के लिए 516.67 करोड़ रुपये का नया आवंटन किया है। इससे मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों को अपने स्तर से शुरू कराए काम को तेजी से पूरा कराने में मदद मिलेगी।
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निदेशक पंचायतीराज पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा तय फार्मूले पर यह धनराशि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों में वितरित कराएंगे। इसी तरह नगरीय निकायों में नगर निगमों, पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के लिए 775 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्थानीय निकाय निदेशक यह धनराशि नगरीय निकायों के बीच वितरित कराने की कार्यवाही करेंगे।
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वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 2020-21 के बजट में नगरीय निकायों केलिए 9,300 करोड़ रुपये और ग्रामीण पंचायतों के लिए 6,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस आवंटन के साथ नगरीय निकायों को 4,650 करोड़ रुपये और ग्रामीण पंचायतों को 3,100.02 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
