Himachal Budget 2024 Live: कर्मचारियों को 1 मार्च से होगा एरियर का भुगतान, अप्रैल से महंगाई भत्ते की किस्त
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Sat, 17 Feb 2024 02:17 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 17 Feb 2024 02:17 PM IST
खास बातें
Himachal Pradesh Budget Live News in Hindi: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को बजट पेश किया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जानें अपडेट्स....
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बजट पेश करते मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
- फोटो : अमर उजाला
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लाइव अपडेट
01:27 PM, 17-Feb-2024
सुक्खू ने विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख करने की घोषणा की। सीएम ने विधायक प्रामिकताओं के रूपरूप में बदलाव का एलान किया। विधायक 23 प्राथमिकताएं दे सकेंगे। विधायक प्राथमिकता के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 30 करोड़ बढ़ाकर 175 से 195 करोड़ करने की घोषणा की। विधायक क्षेत्र विकास निधि प्रति विधानसभा क्षेत्र 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की घोषणा की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों केलीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित बकाया का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा मिलेगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7000 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7500 किया जाएगा। बजट आकार 58,444 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। 2023-24 के दौरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय अनुमानित 2,35,199 रुपये व राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,7,430 करोड़ रुपये अनुमानित है।
01:23 PM, 17-Feb-2024
खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा, पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाया
सुक्खू ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर तीन से पांच करोड़ रुपये करने की घोषणा की। रजत पदक जीतने पर दो की जगह तीन तीन करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को एक की जगह अब दो करोड़ मिलेंगे। इसी तरह एशियाई खेलों में स्वण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि से 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़, रजत पर 30 से 2.50 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख से 1.50 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 50 लाख की जगह तीन करोड़, रजत पर 30 लाख की जगह दो करोड़ व कांस्य पर 20 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। टीम स्पर्धा में पुरस्कार विजेताओं को प्रतिनिधित्व के आधार पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एयर फेयर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाया50 करोड़ से पुलिस स्टेशनों के कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को पांच गुना बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की गई। इससे करीब 18,000 पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। नई खेल नीति लाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10 हजार का मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, सहायिका 5500, आशा वर्कर को 5500 ,एमडीएम वर्कर 4500, शिक्षाविभाग के जलवाहकों को 5000, जलरक्षक 5300, जल्द शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स 5000, पैरा फीटर-ऑपरेटर 6300, पंचायत चौकीदार 8000, राजस्व चौकीदार 5800, नंबरदार 4200 मानदेय मिलेगा। वहीं, एमएमसी व आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1900-1900 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई। सिलाई अध्यापिकाओं को 500 रुपये की बढ़ोतरी की है।
सुक्खू ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर तीन से पांच करोड़ रुपये करने की घोषणा की। रजत पदक जीतने पर दो की जगह तीन तीन करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को एक की जगह अब दो करोड़ मिलेंगे। इसी तरह एशियाई खेलों में स्वण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि से 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़, रजत पर 30 से 2.50 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख से 1.50 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 50 लाख की जगह तीन करोड़, रजत पर 30 लाख की जगह दो करोड़ व कांस्य पर 20 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। टीम स्पर्धा में पुरस्कार विजेताओं को प्रतिनिधित्व के आधार पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एयर फेयर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाया50 करोड़ से पुलिस स्टेशनों के कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को पांच गुना बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की गई। इससे करीब 18,000 पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। नई खेल नीति लाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10 हजार का मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, सहायिका 5500, आशा वर्कर को 5500 ,एमडीएम वर्कर 4500, शिक्षाविभाग के जलवाहकों को 5000, जलरक्षक 5300, जल्द शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स 5000, पैरा फीटर-ऑपरेटर 6300, पंचायत चौकीदार 8000, राजस्व चौकीदार 5800, नंबरदार 4200 मानदेय मिलेगा। वहीं, एमएमसी व आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1900-1900 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई। सिलाई अध्यापिकाओं को 500 रुपये की बढ़ोतरी की है।
#WATCH | Himachal Pradesh CM Sukhwinder Singh Sukhu arrives at the State Assembly driving his car in Shimla. pic.twitter.com/WIX8vxZxOy
— ANI (@ANI) February 17, 2024
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01:00 PM, 17-Feb-2024
एचआरटीसी की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा
सुक्खू ने कहा कि 2024 में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। उन्होंने नई औद्योगिक स्टार्टअप नीति की भी घोषणा की। माइन्स एंड मिनरल पॉलिसी लाई जाएगी। बद्दी में 70 करोड़ से सड़क बनाई जाएगी। सरकारी क्षेत्र के 55 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील किए जाएंगे। एचआरटीसी की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। वन विभाग, एचआरटीसी, व जीएडी के डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदले जाएंगे। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से वाहनों की टेस्टिंग होगी। बिजली महादेव में 3.2 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे का निर्माण किया जाएगा। सरकार कालका-शिमला व जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए सर्वे करेगी। इसके लिए 10 करोड़ खर्च होंगे।
वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे
सभी 2061 वन बीटों में प्रति बीट एक-एक वन मित्र का पद भरा जाएगा। इसके अलावा वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में ई-हस्ताक्षर व ई-डिस्पैच की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि 2024 में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। उन्होंने नई औद्योगिक स्टार्टअप नीति की भी घोषणा की। माइन्स एंड मिनरल पॉलिसी लाई जाएगी। बद्दी में 70 करोड़ से सड़क बनाई जाएगी। सरकारी क्षेत्र के 55 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील किए जाएंगे। एचआरटीसी की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। वन विभाग, एचआरटीसी, व जीएडी के डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदले जाएंगे। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से वाहनों की टेस्टिंग होगी। बिजली महादेव में 3.2 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे का निर्माण किया जाएगा। सरकार कालका-शिमला व जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए सर्वे करेगी। इसके लिए 10 करोड़ खर्च होंगे।
वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे
सभी 2061 वन बीटों में प्रति बीट एक-एक वन मित्र का पद भरा जाएगा। इसके अलावा वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में ई-हस्ताक्षर व ई-डिस्पैच की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा।
12:53 PM, 17-Feb-2024
पीएमजीएसवाई के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी
3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। शेष बची पंचायतों को आगामी वित्त वर्ष में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा। 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी। 15 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा। चार शहरों में पेयजल योजनाओं का काम पूरा किया जाएगा। 112 करोड़ से नाहन, अर्की, पालमपुर में योजनाओं का काम पूरा किया जाएगा। नौ शहरों में पेयजल योजनाओं का जल्द काम पूरा किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता जांचने के लिए 69 टैस्टिंग लैब स्थापित की गईं। 1075 किलोमीटर लंबाई तक सड़कों की टारिंग की जाएगी।
3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। शेष बची पंचायतों को आगामी वित्त वर्ष में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा। 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी। 15 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा। चार शहरों में पेयजल योजनाओं का काम पूरा किया जाएगा। 112 करोड़ से नाहन, अर्की, पालमपुर में योजनाओं का काम पूरा किया जाएगा। नौ शहरों में पेयजल योजनाओं का जल्द काम पूरा किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता जांचने के लिए 69 टैस्टिंग लैब स्थापित की गईं। 1075 किलोमीटर लंबाई तक सड़कों की टारिंग की जाएगी।
12:41 PM, 17-Feb-2024
मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 300
मुख्यमंत्री ने मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की। 60 रुपये बढ़ाई गई। यह एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2024 में पांच हजार गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा। 1 अप्रैल से राशनकार्ड धारक उपभोक्ता डिपुओं में कोई भी खाद्य तेल प्राप्त कर सकेंगे। एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली मनरेगा महिला कामगारों को मकान बनाने के लिए तीन लाख की सहायता दी जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा
जिला परिषद अध्यक्ष 24000
जिला परिषद उपाध्यक्ष 18000
सदस्य 7800
पंचायत समिति अध्यक्ष 11500
उपाध्यक्ष 8400
सदस्य 7200
प्रधान पंचायत 7200
उपप्रधान 4800
सदस्य 750
नगर निगम महापौर 24000
उपमहापौर 18000
पार्षद 8300
नगर परिषद अध्यक्ष 10000
उपाध्यक्ष 8400
पार्षद 4200
प्रधान नगर परिषद 8400
उपप्रधान 6600
सदस्य 4200
मुख्यमंत्री ने मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की। 60 रुपये बढ़ाई गई। यह एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2024 में पांच हजार गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा। 1 अप्रैल से राशनकार्ड धारक उपभोक्ता डिपुओं में कोई भी खाद्य तेल प्राप्त कर सकेंगे। एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली मनरेगा महिला कामगारों को मकान बनाने के लिए तीन लाख की सहायता दी जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा
जिला परिषद अध्यक्ष 24000
जिला परिषद उपाध्यक्ष 18000
सदस्य 7800
पंचायत समिति अध्यक्ष 11500
उपाध्यक्ष 8400
सदस्य 7200
प्रधान पंचायत 7200
उपप्रधान 4800
सदस्य 750
नगर निगम महापौर 24000
उपमहापौर 18000
पार्षद 8300
नगर परिषद अध्यक्ष 10000
उपाध्यक्ष 8400
पार्षद 4200
प्रधान नगर परिषद 8400
उपप्रधान 6600
सदस्य 4200
12:28 PM, 17-Feb-2024
दो नई योजनाओं की घोषणा
सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख अरोग्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं देने वाले व पेंशन नहीं लेने वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की भी घोषणा की गई। इसके तहत सभी विधवाओं के 27 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्रोतों से आय एक लाख से कम है, की शिक्षा से संबंधित खर्चसरकार वहन करेगी। वहीं, 18 साल से कम आयु के बच्चों को एक हजार प्रति माह आरडी के रूप में खाते में जमा करेगी। सभी महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख अरोग्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं देने वाले व पेंशन नहीं लेने वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की भी घोषणा की गई। इसके तहत सभी विधवाओं के 27 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्रोतों से आय एक लाख से कम है, की शिक्षा से संबंधित खर्चसरकार वहन करेगी। वहीं, 18 साल से कम आयु के बच्चों को एक हजार प्रति माह आरडी के रूप में खाते में जमा करेगी। सभी महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
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12:19 PM, 17-Feb-2024
तीन अटल आदर्श विद्यालय को क्रियाशील किया जाएगा। अटल आदर्श विद्यालय व डे बोर्डिंग स्कूलों के कर्मचारियों का एक विशेष कैडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की घोषणा की। तकनीकी शिक्षा के लिए 330 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
12:15 PM, 17-Feb-2024
हर पंचायत स्तर पर बनेंगे आधुनिक पुस्तकालय
वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे। पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना है। तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूल में विद्यार्थियों के आने-जाने की व्यवस्था सरकार करेगी। विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी की बोतल मिलेगी। शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे। पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना है। तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूल में विद्यार्थियों के आने-जाने की व्यवस्था सरकार करेगी। विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी की बोतल मिलेगी। शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
12:08 PM, 17-Feb-2024
अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकेंगे विद्यार्थी
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे। इन पदों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी पात्र होंगे। ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा की बेहतरी के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे। इन पदों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी पात्र होंगे। ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा की बेहतरी के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।
12:01 PM, 17-Feb-2024
हर जिले में इंट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब
57 लाख लोगों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्स-रे की सुविधा दी जाएगी। 2026 के अंत तक हर जिले में इंट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोले जाएंगे।
57 लाख लोगों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्स-रे की सुविधा दी जाएगी। 2026 के अंत तक हर जिले में इंट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोले जाएंगे।
