Farmers Protest: सरकार के 60% उपज खरीदने के फैसले के बाद किसानों ने खत्म किया आंदोलन, घरों की ओर लौटे

किसानों ने खत्म किया आंदोलन

बीते तीन दिनों से जारी किसान आंदोलन बुधवार रात खत्म हो गया। किसानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। इसके पीछे सरकार के उस फैसले को माना जा रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत उपज खरीदे जाने की बात कही गई। दिनभर की गहमागहमी के बाद आंदोलन खत्म होने से शहर के लोगों ने राहत की सांस ली है। किसान अब घरों की लौटने लगे हैं। 

सीएम हाउस जाने वाले सभी रास्ते बंद किए

सरकार के फैसले के बाद किसान दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ किसान सरकार के 60% खरीदी के फैसले से सहमत हैं, जबकि कुछ किसान अब भी 100% खरीदी की मांग पर अड़े हैं। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। इधर, राजभवन, रोशनपुरा, बाणगंगा और पॉलिटेक्निक चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात है। सीएम हाउस जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

किसान प्रतिनिधियों और सरकार की समिति के बीच वार्ता बेनतीजा

मूंग खरीदी के मुद्दे पर किसान प्रतिनिधियों और सरकार की ओर से गठित समिति के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। किसानों ने प्रति एकड़ चार क्विंटल मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदे जाने की मांग रखी, जबकि समिति ने प्रति एकड़ दो क्विंटल 40 किलोग्राम मूंग खरीदने का प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक चर्चा हुई, लेकिन किसी सहमति पर बात नहीं बन सकी। इसके बाद किसानों ने रोशनपुरा चौराहे पर डेरा डाल दिया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र, मूंग खरीद को लेकर स्थिति की साफ

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है कि पीएम आशा योजना में राज्यों के लिए 5.23 लाख मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है। इसमें मध्य प्रदेश को 87 प्रतिशत हिस्सा मिला है। 
इसके पहले मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने 28 जुलाई को पत्र लिखकर मूंग खरीद को 4.54 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में शिवराज ने लिखा कि पीएम आशा योजना के तहत किसानों से उपज खरीदने के लिए राज्यों को केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य उत्पादन के 25 प्रतिशत तक की सीमा में खरीदी की अनुमति दी जाती है। इससे अधिक की खरीदी की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर प्रक्रिया और निर्णय लिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 29 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश में करीब 60 हजार मीट्रिक टन मूंग की खरीदी हो चुकी हैं। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के  हित को ध्यान में रखते हुए मूंग खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने का अनुरोध किया है।

किसानों और सरकार के बीच हो रही बैठक

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर मंत्री समूह की किसान प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना,सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शामिल हैं। मंत्रालय वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री समूह मूंग ख़रीदी पर विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा करके समस्या हल निकालेंगे। 

सरकार ने किसानों को शाम 7 बजे मिलने का दिया समय

किसानों को शाम 7 बजे सरकार की तरफ से मिलने का समय दिया गया है। इसके पहले सीएम हाउस से किसानों के लिए बुलावा आया था। 19 संगठन सीएम से चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर बात बनी तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रखने की घोषणा की जाएगी। वहीं किसान केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के सामने  सड़क पर बैठ गए हैं। वे नारे लगा रहे हैं। 

किसानों ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का आवास घेरा,सड़क पर कर रहे प्रदर्शन

 केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास स्थान पर जाकर किसानों ठहर गए हैं। वहां किसान नारेबाजी कर रहे हैं। आंदोलनरत किसान निवास स्थान के सामने की सड़क पर बैठ गए हैं। इसके आगे किसानों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आगे का रास्ता ब्लाक कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान के निवास के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के निवास की सुरक्षा बढ़ाई गई

भोपाल में किसानों को रोकने के लिए रेड क्रॉस के पास बैरिकेडिंग की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों का पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया है। किसान बैरिकेडिंग क्रॉस कर शिवाजी महाराज चौराहा से आगे बढ़ गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास स्थान पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी रस्ते से किसान सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर किसानों का हुआ सम्मान

 कांग्रेस कार्यालय के बाहर किसानों के स्वागत के लिए फूल और पानी की बोतल लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े रहे। जब किसान वहां पहुंचे तो उनका सम्मान किया गया। 

सरकार ने बातचीत के लिए किसान प्रतिनिधियों के नाम मांगे

वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन के लोग बोल रहे हैं कि  सभी लोग यही बैठेंगे सबको वापस लेने के लिए हमारी टीम गई हुई है। कुछ लोग उत्साह में आगे बढ़ गए हैं। सरकार द्वारा किसानों के प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए हैं। सरकार से बातचीत के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।