Parliament Session: राज्यसभा में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा, रात 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Rajya Sabha, Lok Sabha Proceedings Live Today: होली के अवकाश के बाद आज फिर से संसद के बजट सत्र की कार्यवाही चल रही है। विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट और परिसीमन का मुद्दा उठा रहा है और सदन में इन पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष नियमों के तहत चर्चा की बात कर रहा है।
लाइव अपडेट
ईपीएफओ ने 2.16 करोड़ दावों को निपटाया
श्रम व रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष में 6 मार्च तक स्वायत्त प्रक्रिया के माध्यम से रिकॉर्ड 2.16 करोड़ दावों का निपटान किया, जो पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े से दोगुना से भी अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में ईपीएफओ ने 89.52 लाख दावों का निपटान किया था। अब 60 प्रतिशत अग्रिम (निकासी) दावों का निपटान ऑटो मोड के माध्यम से किया जाता है।
स्मार्ट सिटी के तहत 7,400 से अधिक परियोजनाएं पूरीं
आवास व शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यसभा में बताया कि इस साल 31 मार्च तक वैध स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब तक 7,400 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस मिशन की शुरुआत जून 2015 में की गई थी, जिसमें देशभर के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने पूछा था कि क्या सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को समाप्त कर दिया है? क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। इस पर मंत्री ने कहा, स्मार्ट सिटी मिशन एक समयबद्ध कार्यक्रम था और इसे 100 शहरों तक सीमित रखा गया था।
अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव की जांच कर रही सरकार
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सरकार स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिका के 25 प्रतिशत टैरिफ के प्रभाव की जांच कर रही है। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि अमेरिकी सरकार ने 12 मार्च, 2025 से आयात शुल्क लगाया है। उन्होंने कहा कि फार्मा, ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों पर अब तक अमेरिकी टैरिफ की कोई घोषणा जारी नहीं की गई है।
उड़ान के तहत जुड़ेंगे 120 नए स्थान
नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने राज्यसभा में बताया कि सरकार अगले 10 वर्षों में उड़ान योजना के माध्यम से 120 नए स्थानों को जोड़ने की योजना बना रही है। इसके जरिये 4 करोड़ लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह योजना देश की सबसे सफल योजनाओं में से एक है और कई अन्य देशों ने इसकी प्रशंसा की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रालय दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 वर्षीय महिला यात्री को पूर्व-बुक की गई व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के लिए एअर इंडिया के खिलाफ शिकायत की जांच कर रहा है। विमान कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
पीपीपी के तहत संचालित होंगे 11 एयरपोर्ट
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 11 हवाई अड्डों की पहचान की गई है। अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर और त्रिची जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं, जिन्हें 6 छोटे हवाई अड्डों के साथ जोड़कर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत उनके संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पहचान की गई है। वर्तमान में देश में 159 एयरपोर्ट संचालित हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) पिछले साल जून में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना की जांच रिपोर्ट पर डायल की ओर से प्रस्तुत इनपुट की जांच कर रहा है।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा ने बताया कि डीजीसीए ने विमान कंपनियों को उड़ानों के दौरान सीटों की नियमित जांच करने की सलाह दी है। सरकार ने बताया कि पिछले महीने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की शिकायत के बाद एअर इंडिया ने सीट कुशन की ढीली स्थिति की जांच के लिए हर सात दिन में निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा के दौरान शिवराज को टूटी सीट मिली थी, जिसके बाद उन्होंंने विमान कंपनी की आलोचना की थी।
द्रमुक सांसद मुरासोली एस. सरकार से रेलवे स्टेशनों और टिकट काउंटरों पर उन अधिकारियों को नियुक्त करने की मांग की, जो संबंधित राज्यों की भाषा बोलते हों और जिनका जनता से संपर्क हो। मुरासोली ने लोकसभा में कहा कि तमिलनाडु में यात्रियों, खासकर गांवों में रहने वाले लोगों को रेलवे अधिकारियों से संवाद करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने रेल मंत्रालय से असम से दिल्ली और चेन्नई तक चलने वाली दो लंबी दूरी की ट्रेनों का नाम क्रमशः वैष्णव संतों श्रीमंत शंकरदेव और श्रीमंत माधवदेव के सम्मान में रखने की मांग की। वहीं, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मोदी सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों को रेलवे आवंटन में कटौती करने का आरोप लगाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के दौरान तृणमूल सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
#LokSabha में वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है. #BudgetSession2025 pic.twitter.com/Nh9wRoedIh
— SansadTV (@sansad_tv) March 17, 2025
