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दिल्ली में दीपके का हल्लाबोल LIVE: गृह मंत्रालय का फरमान- सीजेपी के आंदोलनकारियों को रोकें, राज्यों में क्या?

Sat, 10 Oct 2026 01:22 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 10 Oct 2026 01:22 AM IST
खास बातें

दिल्ली में दीपके का हल्लाबोल LIVE: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे आंदोलनकारी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा होने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलनकारियों को राज्यों में ही रोकने के निर्देश दिए हैं। इसी साल जून में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन और राज्यों में इससे जुड़े अपडेट्स अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में पढ़ें

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लाइव अपडेट

01:22 AM, 10-Oct-2026

दिल्ली में दीपके का हल्लाबोल LIVE: गृह मंत्रालय का फरमान- सीजेपी के आंदोलनकारियों को रोकें, राज्यों में क्या?

इंटरनेट पर शुरू हुए आंदोलन- कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दीपके ने आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का एलान किया है। दरअसल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की भूमिका और राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने को लेकर लिए गए कथित विवादित और मनमाने फैसलों से जुड़ी एक रिपोर्ट के बाद सीजेपी समेत कई विपक्षी राजनीतिक दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी दलों के गठबंधन- इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के अलावा पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने वाली तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी समेत 15 से अधिक दल शामिल हैं।

गृह मंत्रालय से लेकर मेट्रो और भारतीय रेल तक सतर्क
आज के आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो समेत भारतीय रेलवे को भी एहतियाती फैसले लेने पड़े हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के 40 से अधिक स्टेशनों को बंद किया गया है। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली से सटी सीमा पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। इंटरनेट पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि आंदोलनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से पहले ही रोका जाए, ताकि इसी वर्ष जून-जुलाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा जैसी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
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