Haryana Budget: किसानों के कर्ज का ब्याज माफ, शहीद सैनिकों के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़, सीएम की बड़ी घोषणाएं
{"_id":"65d8288094bc98197b023a27","slug":"haryana-budget-2024-live-update-cm-manohar-lal-all-news-in-hindi-2024-02-23","type":"live","status":"publish","title_hn":"Haryana Budget: किसानों के कर्ज का ब्याज माफ, शहीद सैनिकों के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़, सीएम की बड़ी घोषणाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fri, 23 Feb 2024 01:01 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:01 PM IST
खास बातें
Haryana Budget Session Live Updates News in Hindi: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से सुझाव भी मांगे थे। उम्मीद है कि चुनावी साल होने के कारण बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं। पढ़ें पल-पल के अपडेट...
विज्ञापन
Haryana Budget
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लाइव अपडेट
12:53 PM, 23-Feb-2024
इन जिलों में नई हवाई पट्टिया विकसित की जाएंगी
गुरुग्राम में हेली-हब/हेली-पोर्ट शुरू किया जाएगा। आठ जिलों नामतः जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।
नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टिया विकसित की जाएंगी। ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उस खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी।
नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टिया विकसित की जाएंगी। ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उस खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी।
12:51 PM, 23-Feb-2024
कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा
हरियाणा सिटी बस सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से हाल ही में पानीपत और यमुनानगर में एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी है और करनाल व पंचकूला में मार्च, 2024 के मध्य में शुरू हो जाएंगी। शेष पाच शहरों में जून, 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
ई-रिक्शा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल रिक्शा की तुलना में कम लागत वाला परिवहन विकल्प है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर बढ़ती चिता और ई-रिक्शा मालिकों की मांग पर ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
ई-रिक्शा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल रिक्शा की तुलना में कम लागत वाला परिवहन विकल्प है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर बढ़ती चिता और ई-रिक्शा मालिकों की मांग पर ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
विज्ञापन
12:49 PM, 23-Feb-2024
लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना
सीएम ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई है। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपए वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।
एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
12:41 PM, 23-Feb-2024
महिला स्वयं सहायता समूहों को एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव किया गया है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा है।
सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा है।
12:27 PM, 23-Feb-2024
शहीद के परिवार को एक करोड़ मिलेंगे
सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। शहीद सैनिक चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों।
सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने के लिए राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
12:21 PM, 23-Feb-2024
यमुनानगर में 800 मेगावाट के अर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने की घोषणा
- सीएम ने कहा वर्ष 2023-24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के अर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। 6,000 करोड़ रुपगे की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है।
- ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट-हेड धर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।
- सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए 2 किलोवाट तक घरेलु कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म किया है। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड रुपये की राहत मिलेगी।
- गांवों की फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। आवेदक से गांव की फिरनी से 300 मीटर तक कनेक्शन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पहले 150 मीटर का प्रावधान था और बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PMKUSUM) के तहत वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन
12:09 PM, 23-Feb-2024
सीएम के बजट की अहम बातें
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन
- वर्ष 2023-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2023 में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने 105 पदक जीत कर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया।
- वित्त वर्ष 2024-25 में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव, वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित होंगे।
- पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के लिए राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में सुविधाएं दी जाएंगी।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578.18 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 432.01 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.84 प्रतिशत ज्यादा
- निपुण हरियाणा मिशन प्रदेश में ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया, 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल कर के इसका विस्तार करने का प्रस्ताव
- उड्डयन के लिए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय सेे सम्बधित उड्डयन महाविद्यालय सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव
- सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खण्ड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
- मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के हर खण्ड तक किया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत ज्यादा
- निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी, 2024 तक अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ लैब टैस्ट किए गए।
- चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके ले सकेंगे।
- पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
12:07 PM, 23-Feb-2024
45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी-सीएम
सीएम ने बताया कि 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
12:06 PM, 23-Feb-2024
गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए
सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक, के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।
एक हजार हर हित स्टोर खुलेंगे
सीएम ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है।
एक हजार हर हित स्टोर खुलेंगे
सीएम ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है।
12:01 PM, 23-Feb-2024
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है। पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।