अशोक चौधरी फिर उठ खड़े हुए और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। अशोक चौधरी ने कहा कि अपने विभाग में एक भी योजना अगर दी हो तो कहिये। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार हमारी योजना को पीछे पीछे घोषणा कर रही है। यह सरकार मेरे द्वारा घोषित माय-बहन योजना का भी नक़ल करेंगे। हम सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को देने के लिए तैयार हैं लेकिन यह विजन किसका है? यह विजन मेरा था।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 लाख युवाओं से पकोड़ा तौलवायियेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह नकलची सरकार है। 

तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कब चीनी की मिल खुलवायेंगे और लोगों को चाय पिलायेंगे। मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जो अचेत अवस्था में न हो। नीतीश कुमार को आगाह करते हुए कहा कि आप के आसपास बैठे लोगों को पहचानिए। आपका जदयू जदयू नहीं बल्कि भाजपा हो गया है।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। इसके जवाब में विजय चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाइजैक करने की कोशिश किये थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। आप बता दीजिये कि बिहार किस चीज में नंबर one है।  कोई रोडमैप नहीं नही है।  यह सरकार नकलची सरकार बनकर रह गई है। 

सीएजी की रिपोर्ट और विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद सभा की कार्यवाही दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई।

फिर विधायक ने बोले अमर्यादित शब्द, अध्यक्ष ने सत्ताधारी विधायकों को विरोध पर हड़काया
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार के मंत्री को अमर्यादित शब्द कहा, जिसपर सत्ताधारी दलों के विधायक हंगामा करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने फिर सत्ताधारी विधायकों को ही हड़काया। इसके बाद बीच का रास्ता निकालते हुए सदन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को बिहार विधानसभा के सदन पटल पर रखा गया और इसे जारी करने पर सहमति बनी। इसके अलावा, विभिन्न समितियों का प्रतिवेदन सदन में पेश किए गए। 

मंत्री विजय चौधरी बोले- आयोग की मंशा पर सवाल उठाना गलत
मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा- "सभी नेता, विधायक अपना नाम तो अपडेट करा रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि पुनरीक्षण बंद करा दिया जाना चाहिए। 95 प्रतिशत वोटरों की जांच के बाद इसे रोकने की इस तरह की जिद करना गलत है। चुनाव आयोग ने अबतक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उसकी मंशा पर सवाल उठाया जाए।" उन्होंने कहा कि जिसका भी नाम छूटेगा, आयोग उनका दावा देखेगा। अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो दें, जो आवेदक छूटते नजर आ रहे हैं तो उनकी जानकारी दीजिए।

2003 में भी एक महीने में हुआ था, अब क्या दिक्कत है?- पूछा विजय चौधरी ने
मंत्री विजय चौधरी ने कहा- "संविधान में लिखा है कि जिसे नागरिकता मिली हुई है, वही मताधिकार रख सकता है। बिहार का कोई सही नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे, यही हमलोग भी चाहते हैं। गहन पुनरीक्षण भी संविधान और लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत है। पुनरीक्षण हर चुनाव के पहले होता है। गहन पुनरीक्षण इतने समय बाद हो रहा है। इसमें फर्क है। सामान्य पुनरीक्षण में सिर्फ दावे देखे जाते हैं। किसी का नाम जुड़ता या हटाया जाता है, उसमें। अब 22 वर्षों बाद यह जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है। SIR में एक-एक घर में जाकर देखा जाता है कि वह मतदाता घर में हैं कि नहीं। पिछली बार, 2003 में भी एक महीने में यह काम हुआ था, इस बार भी लगभग उतने ही समय में हो रहा है। फिर दिक्कत क्यों है?"

मंत्री विजय चौधरी ने दी गारंटी- सरकार भी यही चाहती है...