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गुड न्यूज: नकली दवाओं का खेल खत्म करने की तैयारी, सप्लाई चेन पर सरकार रखेगी नजर

Thu, 19 Nov 2026 10:31 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Thu, 19 Nov 2026 10:31 PM IST
सार

नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की सप्लाई रोकने के लिए केंद्र सरकार नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत दवाओं के भंडारण, परिवहन और वितरण का रिकॉर्ड रखना होगा। 

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New Drug Distribution Rules Aim to Curb Fake and Substandard Medicines
दवाएं - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

देश में नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की सप्लाई रोकने के लिए केंद्र सरकार दवा वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब दवा बनाने के बाद कंपनियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। फैक्टरी से निकलने के बाद गोदामों में रखे जाने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने और मरीज तक आपूर्ति होने तक उसकी गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के भंडारण और वितरण से जुड़े नए नियम बनाने का प्रस्ताव दिया है।

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मंत्रालय ने गुड्स स्टोरेज एंड डिस्ट्रिब्यूशन प्रैक्टिस (जीएसडीपी) यानी अच्छी भंडारण एवं वितरण प्रक्रिया को ड्रग्स रूल्स, 1945 में शामिल करने की तैयारी की है।

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दवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव - फोटो : Freepik.com

दवा कहां रखी, कैसे पहुंची, सबका रखना होगा हिसाब

प्रस्तावित नियमों के तहत दवाओं की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना होगा। दवाओं को निर्धारित तापमान और वातावरण में रखने की व्यवस्था करनी होगी। इससे भंडारण और ढुलाई के दौरान दवाओं के खराब होने, उनमें मिलावट या संक्रमण, दवाओं की अदला-बदली और नकली दवाओं की आपूर्ति जैसे जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।
 

  • खास बात यह है कि दवाओं की आवाजाही का रिकॉर्ड होने से किसी खेप में गड़बड़ी मिलने पर उसकी पूरी सप्लाई चेन का पता लगाया जा सकेगा। यह भी पता चल सकेगा कि दवा किस कंपनी या आयातक से आई, किस वितरक और स्टॉकिस्ट तक पहुंची और आगे कहां सप्लाई की गई।


केंद्रीय और राज्य औषधि विभाग करेंगे निगरानी

स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि दवाओं की गुणवत्ता सिर्फ निर्माण के समय जांचने से सुनिश्चित नहीं हो सकती। निर्माण के बाद भंडारण और परिवहन में लापरवाही भी दवाओं की गुणवत्ता और असर को प्रभावित कर सकती है। नए नियमों से केंद्रीय और राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों को दवा वितरण व्यवस्था के निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए मजबूत आधार मिलेगा।



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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