AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी का मौका! सैलरी 1.5 लाख तक; इस तारीख तक करें आवेदन
AAI Senior Consultant Jobs:भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने योजना और संचालन विभागों में वरिष्ठ सलाहकारों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
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Add as a preferredAAI Recruitment 2025: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने योजना और संचालन विभागों में वरिष्ठ सलाहकार (Senior Consultant) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती अनुबंध के आधार पर की जा रही है और चुने गए उम्मीदवारों को 1.5 लाख प्रति माह तक का समेकित वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार AAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
योजना विभाग में 6 वरिष्ठ सलाहकारों की भर्ती
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने योजना विभाग में वरिष्ठ सलाहकार (Senior Consultant) पद के लिए 6 रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 1 अगस्त 2025 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, अवसंरचना, मॉनिटरिंग, निष्पादन या एमआईएस विकास जैसे क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी परियोजना में विशेषज्ञता वाले एमबीए डिग्री और 08 से 10 वर्षों का अनुभव आवश्यक है। IIT या NIT से ग्रेजुएट उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, खासकर जिनका अनुभव हवाई अड्डों के निर्माण या योजना से जुड़ा हो।
संचालन विभाग में 4 वरिष्ठ सलाहकारों की रिक्तियां
AAI ने संचालन विभाग में भी वरिष्ठ सलाहकार के 4 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (1 अगस्त 2025 तक) रखी गई है।
इस पद के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या ऑपरेशन्स रिसर्च में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही किसी भी विशेषज्ञता में एमबीए होना आवश्यक है। उम्मीदवार को डेटा विश्लेषण और उत्तर/रिपोर्ट तैयार करने में 8 से 10 साल का अनुभव होना चाहिए।
इतना मिलेगा वेतन
इस भर्ती में चयनित वरिष्ठ सलाहकारों को 1,50,000 रुपये प्रति माह का समेकित वेतन (सभी भत्तों सहित) दिया जाएगा। नौकरी का स्थान भारत भर में एएआई के विभिन्न कार्यालयों में हो सकता है। यह नियुक्ति 1 वर्ष के अनुबंध पर होगी, जिसे उम्मीदवार के प्रदर्शन और विभागीय आवश्यकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
