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झारखंड: निशा भगत की मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त, सोरेन सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Sun, 08 Nov 2026 03:47 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 08 Nov 2026 03:47 PM IST
सार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जांच शुरू करने के लिए सरकार से रिपोर्ट तलब की है।

 

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Jharkhand: National Commission for Scheduled Tribes takes a firm stance on Nisha Bhagat's death
निशा भगत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले की जांच के सिलसिले में झारखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग घटना के सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल करेगा और यह जानने का प्रयास करेगा कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई। आयोग इस मामले में पूरी निष्पक्षता से जांच कराने का भरोसा देता है। इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है और सरकार से रिपोर्ट तलब की है।

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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने कहा कि इस प्रकरण में झारखंड सरकार के संबंधित उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। आयोग पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से घटना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेगा।
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फेसबुक लाइव पर व्यक्त की थी पीड़ा
डॉ आशा लकड़ा ने कहा कि अपनी मौत से पहले आदिवासी नेत्री निशा भगत ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस मामले से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी जुटाएगा। उन्होंने बताया कि मामले की पूरी छानबीन के दौरान प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर ही निष्पक्ष जांच की दिशा में आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और पहल की जाएगी।
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अधिकारों की रक्षा आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी
डॉ आशा लकड़ा ने कहा कि आदिवासी समाज की सुरक्षा, सम्मान और उनके सांविधानिक अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निशा भगत मामले में पूरी जानकारी एकत्र करने के बाद आयोग अपनी तरफ से आवश्यक कार्रवाई और पहल करेगा, ताकि मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

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