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झारखंड: जमीन की चौहद्दी बदलने का मामला, हाईकोर्ट ने रांची उपायुक्त को दिए निर्देश

Fri, 20 Nov 2026 11:38 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 20 Nov 2026 11:38 AM IST
सार

झारखंड हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने सेल डीड की चौहद्दी में कथित बदलाव कर 35 डिसमिल जमीन को विवादित बनाने के मामले में रांची के उपायुक्त को निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के नए आवेदन पर सभी पक्षों को सुनकर कानून के अनुसार फैसला करना होगा। निबंधन विभाग की जांच में कथित गड़बड़ी सामने आई थी और सुधारनामा डीड रद्द करने की सिफारिश की गई है।

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jharkhand high court ranchi land dispute sale deed boundary alteration dc inquiry
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

15 साल पुराने निबंधित बिक्री पत्र (सेल डीड) की चौहद्दी में बदलाव करके दूसरे व्यक्ति की जमीन को विवादित बनाने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के उपायुक्त को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने कहा कि यदि प्रार्थी उपायुक्त के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत करता है, तो संबंधित अधिकारी उसे स्वीकार करेंगे। इसके बाद उपायुक्त सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेंगे।

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चौहद्दी बदलकर जमीन हड़पने का आरोप

रांची में जमीन हड़पने के कथित मामले में 30 दिसंबर, 2006 को निबंधित सेल डीड में वर्ष 2021 में संशोधन कर दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से 35 डिसमिल जमीन की चौहद्दी बदल दी गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन अवर निबंधक घासीराम पिंगुआ ने रजिस्टर-2 में जमीन का क्षेत्रफल शून्य होने के बावजूद कोई सार्वजनिक सूचना जारी किए बिना डीड में सुधार कर दिया। चौहद्दी में इस परिवर्तन के कारण उसी खाता संख्या के दूसरे मूल खरीदार की जमीन भी विवादित हो गई। पीड़ित पक्ष लाल कृष्णा नाथ शाहदेव ने चार साल तक उपायुक्त और जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
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निबंधन कार्यालय की जांच में खुलासा

पीड़ित की लिखित शिकायत मिलने के बाद रांची के उपायुक्त ने जिला अवर निबंधक को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। जिला अवर निबंधक की जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि मौजा तुपुदाना स्थित खाता संख्या 129 और प्लॉट संख्या 718 की भूमि 30 दिसंबर, 2006 को निबंधित दस्तावेज के जरिये खरीदी गई थी। गीता शाहदेव तथा विनोदिनी देवी ने अलग-अलग निबंधित सेल डीड के माध्यम से यह भूमि बेची थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, सुधारनामा डीड बनवाते समय निबंधन कार्यालय को गुमराह किया गया और तथ्यों को छिपाकर लाल कृष्णा नाथ शाहदेव व अन्य के हिस्से की जमीन की चौहद्दी बदल दी गई। जिला अवर निबंधक ने इस फर्जी सुधारनामा डीड को रद्द करने की सिफारिश की है।
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लोकायुक्त और एसीबी में भी शिकायत

इस मामले में पीड़ित पक्ष ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा पीड़ित ने झारखंड के लोकायुक्त के समक्ष भी परिवाद दायर किया है। लोकायुक्त को दी गई शिकायत में पुराने निबंधित सेल डीड की चौहद्दी में अवैध रूप से फेरबदल करके जमीन हड़पने के आरोपी तत्कालीन अवर निबंधक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय के नए निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन सभी पक्षों की बात सुनकर मामले में नियमानुसार अंतिम निर्णय लेगा।

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