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झारखंड हाईकोर्ट: स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर सीएम सोरेन ने लिखा पत्र, जताई ये चिंता

Sun, 22 Nov 2026 07:33 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 22 Nov 2026 07:33 PM IST
सार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखा है। उन्होंने बार-बार नेतृत्व बदलने और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से पैदा होने वाली प्रशासनिक अनिश्चितता पर चिंता जताते हुए स्थिर व्यवस्था की मांग की है।

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jharkhand cm hemant soren writes letter for permanent high court chief justice appointment
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को पत्र लिखकर झारखंड उच्च न्यायालय में नियमित और स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने उच्च न्यायालय में बार-बार होने वाले नेतृत्व बदलाव और लंबे समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की तैनाती से उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक संकट पर गहरी चिंता जताई है।
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वर्तमान स्थिति और संभावित संकट
मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक 27 नवंबर  को सेवानिवृत्त होंगे। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर और कोलेजियम के 26 फरवरी  के वक्तव्य के बावजूद अब तक नए मुख्य न्यायाधीश का नाम तय नहीं हुआ है और न ही किसी न्यायाधीश का अग्रिम स्थानांतरण किया गया है। पत्र में आशंका जताई गई है कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो उच्च न्यायालय को एक बार फिर अंतरिम व्यवस्था के भरोसे छोड़ना पड़ेगा।
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बीते वर्षों के आंकड़े और नियम
पत्र में पूर्ववर्ती आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 19 दिसंबर, 2022 को न्यायमूर्ति रवि रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद से लेकर 9 जनवरी, 2026 को न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक के कार्यभार संभालने तक उच्च न्यायालय में चार मुख्य न्यायाधीश रहे। इस अवधि में एक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल केवल 15 दिन का रहा। इसके अलावा, तीन बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनके कार्यकाल दो महीने से छह महीने तक चले। 9 जनवरी  को न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक ने पदभार ग्रहण किया था। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के पैरा 5 के तहत रिक्ति की तिथि से कम से कम एक महीने पहले प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। साथ ही, कार्यवाहक व्यवस्था एक महीने से अधिक नहीं चलनी चाहिए। कोलेजियम ने भी दो महीने पहले स्थानांतरण का फैसला लिया था ताकि नए मुख्य न्यायाधीश कामकाज से परिचित हो सकें।

संस्थागत स्थिरता और जनविश्वास
संविधान सभा में डॉ. बी.आर. आंबेडकर के विचारों, सेकंड जजेज केस और थर्ड जजेज केस का स्मरण कराते हुए पत्र में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज के केंद्र में होता है। बार-बार के बदलावों से न्यायिक व्यवस्था में अनिश्चितता पैदा होती है। यह पत्र मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा को भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि स्थिर नेतृत्व से न्याय प्रशासन में जनविश्वास बना रहेगा।
 
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