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झारखंड हाईकोर्ट: पत्नी को परेशान करने पर पति पर 25 हजार रुपये हर्जाना, लगातार स्थगन मांगे जाने पर अदालत सख्त
Sun, 22 Nov 2026 05:53 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय
Updated Sun, 22 Nov 2026 05:53 PM IST
सार
झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने वैवाहिक विवाद से जुड़ी एक अपील में बार-बार सुनवाई टालने और पत्नी को परेशान करने के मामले में पति पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।
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झारखंड हाई कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
झारखंड की अदालत ने पति की वजह से पीड़ित महिला को पिछले कई वर्षों से मुकदमे का बचाव करने के लिए विवश होने के कारण यह कठोर आदेश पारित किया। महिला को अपने नाबालिग बच्चे के साथ बिहार के दरभंगा से कई बार रांची स्थित हाईकोर्ट आना पड़ा था। अदालत ने पति की ओर से याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपील खारिज कर दी और चार सप्ताह की अवधि के भीतर हर्जाना चुकाने का निर्देश दिया।
हर्जाना और भुगतान की शर्तें
खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पति की ओर से लगातार स्थगन मांगे जाने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी ओर, पत्नी को नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहने वाले वकील की सेवाएं लेनी पड़ीं। जब पति की तरफ से फिर समय देने का आग्रह किया गया, तो अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
अदालत ने आदेश दिया कि पति यह राशि चार सप्ताह के भीतर बैंकिंग माध्यम से सीधे पत्नी को दे सकता है या हाईकोर्ट में जमा करा सकता है। इसकी सूचना पत्नी के अधिवक्ता को देनी होगी। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में राशि जमा होने के बाद महिला को इसे निकालने की अनुमति दी जाएगी।
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दरभंगा से रांची की यात्रा और परेशानी
वर्ष 2023 में दायर इस अपील में पत्नी को लंबे समय तक असुविधा का सामना करना पड़ा। महिला को हर सुनवाई के मौके पर अपने छोटे बच्चे के साथ दरभंगा से रांची आना पड़ता था। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने और समझौते की संभावना तलाशने के नाम पर सुनवाई टलती रही।
बाद के दिनों में अपीलकर्ता पति की अनुपस्थिति या उसके वकील के अनुरोध पर लगातार तारीखें बढ़ाई जाती रहीं। पति की ओर से बार-बार स्थगन मांगे जाने से महिला को मानसिक और वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ी।
तारीखों का क्रम और अंतिम फैसला
अदालती प्रक्रिया के अनुसार 30 जून को पति के वकील ने तैयारी न होने की बात कहकर समय मांगा था। इसके बाद 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान न पति उपस्थित हुए और न उनके वकील। 17 अगस्त को वकील के वायरल बुखार से पीड़ित होने का हवाला देकर स्थगन मांगा गया।
अदालत ने 28 अगस्त की तारीख तय की, लेकिन उस दिन भी पति पक्ष से कोई नहीं पहुंचा। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने एक और अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख निर्धारित की। 7 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान भी पति और उनके मुख्य अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।
आदेश लिखे जाने के दौरान पति की ओर से अधिवक्ता अनुष्का स्वधा अदालत पहुंचीं। उन्होंने मुख्य वकील के अस्वस्थ होने का हवाला देकर फिर समय देने की मांग की। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पहले ही कई अवसर दिए जा चुके हैं और फिर स्थगन देने से पत्नी को गंभीर परेशानी होगी। अदालत ने अधिवक्ता अनुष्का स्वधा से बहस करने को कहा। उन्होंने कुछ समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। कुछ देर बाद अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव अदालत पहुंचे और अपने मुवक्किल के निर्देश पर अपील वापस लेने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने अनुमति देते हुए अपील को वापस ली गई मानकर खारिज कर दिया और पति पर हर्जाना कायम रखा।
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हर्जाना और भुगतान की शर्तें
खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पति की ओर से लगातार स्थगन मांगे जाने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी ओर, पत्नी को नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहने वाले वकील की सेवाएं लेनी पड़ीं। जब पति की तरफ से फिर समय देने का आग्रह किया गया, तो अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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अदालत ने आदेश दिया कि पति यह राशि चार सप्ताह के भीतर बैंकिंग माध्यम से सीधे पत्नी को दे सकता है या हाईकोर्ट में जमा करा सकता है। इसकी सूचना पत्नी के अधिवक्ता को देनी होगी। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में राशि जमा होने के बाद महिला को इसे निकालने की अनुमति दी जाएगी।
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दरभंगा से रांची की यात्रा और परेशानी
वर्ष 2023 में दायर इस अपील में पत्नी को लंबे समय तक असुविधा का सामना करना पड़ा। महिला को हर सुनवाई के मौके पर अपने छोटे बच्चे के साथ दरभंगा से रांची आना पड़ता था। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने और समझौते की संभावना तलाशने के नाम पर सुनवाई टलती रही।
बाद के दिनों में अपीलकर्ता पति की अनुपस्थिति या उसके वकील के अनुरोध पर लगातार तारीखें बढ़ाई जाती रहीं। पति की ओर से बार-बार स्थगन मांगे जाने से महिला को मानसिक और वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ी।
तारीखों का क्रम और अंतिम फैसला
अदालती प्रक्रिया के अनुसार 30 जून को पति के वकील ने तैयारी न होने की बात कहकर समय मांगा था। इसके बाद 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान न पति उपस्थित हुए और न उनके वकील। 17 अगस्त को वकील के वायरल बुखार से पीड़ित होने का हवाला देकर स्थगन मांगा गया।
अदालत ने 28 अगस्त की तारीख तय की, लेकिन उस दिन भी पति पक्ष से कोई नहीं पहुंचा। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने एक और अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख निर्धारित की। 7 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान भी पति और उनके मुख्य अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।
आदेश लिखे जाने के दौरान पति की ओर से अधिवक्ता अनुष्का स्वधा अदालत पहुंचीं। उन्होंने मुख्य वकील के अस्वस्थ होने का हवाला देकर फिर समय देने की मांग की। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पहले ही कई अवसर दिए जा चुके हैं और फिर स्थगन देने से पत्नी को गंभीर परेशानी होगी। अदालत ने अधिवक्ता अनुष्का स्वधा से बहस करने को कहा। उन्होंने कुछ समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। कुछ देर बाद अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव अदालत पहुंचे और अपने मुवक्किल के निर्देश पर अपील वापस लेने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने अनुमति देते हुए अपील को वापस ली गई मानकर खारिज कर दिया और पति पर हर्जाना कायम रखा।
