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झारखंड: सात वर्षों में 44 अरब डॉलर पहुंचेगी भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था-रांची के स्पेस कॉन्क्लेव में आकलन
Sun, 22 Nov 2026 07:22 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 22 Nov 2026 07:22 PM IST
सार
आईआईएम रांची में आयोजित स्पेस कॉन्क्लेव-2026 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले सात वर्षों में 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य सामने आया। विशेषज्ञों ने स्टार्टअप, निजी निवेश और डेटा सेवाओं की भूमिका पर जोर दिया। वर्ष 2040 तक इसे 100 अरब डॉलर बनाने की योजना है।
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रांची, आईआईएम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रांची। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रांची में आयोजित स्पेस कॉन्क्लेव-2026 के दौरान भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले सात वर्षों में 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने के उद्देश्य से साझा खाका तैयार किया गया। कार्यक्रम में न्यूस्पेस इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राधा कृष्ण ए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ आईआईएम रांची के निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव तथा सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो. अरुण सिंह राणा ने भी सहभागिता की।
कॉन्क्लेव की मुख्य विषयवस्तु भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए साझा रूपरेखा तैयार करना थी। विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि भारत अब केवल रॉकेट या उपग्रह छोड़ने तक सीमित नहीं है, बजाय इसके वह अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से बड़ा आर्थिक लाभ अर्जित करने की ओर निरंतर बढ़ रहा है।
वर्तमान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.5 अरब डॉलर
राधा कृष्ण ए ने स्पष्ट किया कि भारत की वर्तमान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 8.5 अरब डॉलर के स्तर पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विजन के तहत इसे अगले सात वर्षों में 44 अरब डॉलर और वर्ष 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान में स्पेस कॉन्क्लेव का आयोजन इसका सीधा प्रमाण है कि देश अब अंतरिक्ष क्षेत्र से वित्तीय लाभ कमाने की दिशा में गंभीर है। वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए मजबूत लॉन्चपैड निर्मित कर दिया है। अब व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं का दायित्व है कि वे इसके इर्द-गिर्द मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का विकास करें।
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ये भी पढ़ें- झारखंड स्थापना दिवस: आठ आईपीएस समेत 20 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान, 13 को वीरता पदक
देश में 400 से अधिक नए स्टार्टअप्स की शुरुआत
निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों से कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र अब महज वैज्ञानिकों और रॉकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया की सबसे तेजी से उभरती बहु-अरब डॉलर की इंडस्ट्री में परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने छात्रों को स्पेस मार्केटिंग, स्पेस फाइनेंस तथा स्पेस इकनॉमिक्स जैसे सर्वथा नए विषयों में आगे आने और अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया।
कॉन्क्लेव के अध्यक्ष प्रो. अरुण सिंह राणा ने बताया कि वर्ष 2014 में देश के भीतर मात्र एक स्पेस स्टार्टअप था, जो वर्ष 2026 में बढ़कर लगभग 440 तक पहुंच गया है। सरकार के सुधारात्मक कदमों और 1,000 करोड़ रुपये के कोष की सहायता से देश में 400 से अधिक स्पेस-टेक स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं। न्यूस्पेस इंडिया लि. द्वारा 100 से अधिक तकनीकें निजी कंपनियों को उपलब्ध कराने से इस विकास यात्रा को और अधिक मजबूती मिली है, जिससे अब भारतीय धरती से निजी रॉकेट भी उड़ान भर रहे हैं।
डेटा सेवाओं का विशाल क्षेत्र और प्रबंधन की आवश्यकता
विद्यार्थियों के समक्ष भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए राधा कृष्ण ए ने बताया कि रॉकेट और सैटेलाइट का निर्माण इस पूरे क्षेत्र का मात्र 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही बनाता है। शेष 85 से 90 प्रतिशत कार्य डेटा सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इस डेटा का प्रयोग कृषि, बैंकिंग और मौसम की जानकारी प्राप्त करने जैसे दैनिक जीवन से जुड़े क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है। इन क्षेत्रों के लिए नए बिजनेस मॉडल तैयार करने हेतु प्रबंधन के प्रतिभावान विद्यार्थियों की सर्वाधिक जरूरत है।
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कॉन्क्लेव की मुख्य विषयवस्तु भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए साझा रूपरेखा तैयार करना थी। विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि भारत अब केवल रॉकेट या उपग्रह छोड़ने तक सीमित नहीं है, बजाय इसके वह अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से बड़ा आर्थिक लाभ अर्जित करने की ओर निरंतर बढ़ रहा है।
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वर्तमान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.5 अरब डॉलर
राधा कृष्ण ए ने स्पष्ट किया कि भारत की वर्तमान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 8.5 अरब डॉलर के स्तर पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विजन के तहत इसे अगले सात वर्षों में 44 अरब डॉलर और वर्ष 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान में स्पेस कॉन्क्लेव का आयोजन इसका सीधा प्रमाण है कि देश अब अंतरिक्ष क्षेत्र से वित्तीय लाभ कमाने की दिशा में गंभीर है। वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए मजबूत लॉन्चपैड निर्मित कर दिया है। अब व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं का दायित्व है कि वे इसके इर्द-गिर्द मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का विकास करें।
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देश में 400 से अधिक नए स्टार्टअप्स की शुरुआत
निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों से कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र अब महज वैज्ञानिकों और रॉकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया की सबसे तेजी से उभरती बहु-अरब डॉलर की इंडस्ट्री में परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने छात्रों को स्पेस मार्केटिंग, स्पेस फाइनेंस तथा स्पेस इकनॉमिक्स जैसे सर्वथा नए विषयों में आगे आने और अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया।
कॉन्क्लेव के अध्यक्ष प्रो. अरुण सिंह राणा ने बताया कि वर्ष 2014 में देश के भीतर मात्र एक स्पेस स्टार्टअप था, जो वर्ष 2026 में बढ़कर लगभग 440 तक पहुंच गया है। सरकार के सुधारात्मक कदमों और 1,000 करोड़ रुपये के कोष की सहायता से देश में 400 से अधिक स्पेस-टेक स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं। न्यूस्पेस इंडिया लि. द्वारा 100 से अधिक तकनीकें निजी कंपनियों को उपलब्ध कराने से इस विकास यात्रा को और अधिक मजबूती मिली है, जिससे अब भारतीय धरती से निजी रॉकेट भी उड़ान भर रहे हैं।
डेटा सेवाओं का विशाल क्षेत्र और प्रबंधन की आवश्यकता
विद्यार्थियों के समक्ष भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए राधा कृष्ण ए ने बताया कि रॉकेट और सैटेलाइट का निर्माण इस पूरे क्षेत्र का मात्र 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही बनाता है। शेष 85 से 90 प्रतिशत कार्य डेटा सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इस डेटा का प्रयोग कृषि, बैंकिंग और मौसम की जानकारी प्राप्त करने जैसे दैनिक जीवन से जुड़े क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है। इन क्षेत्रों के लिए नए बिजनेस मॉडल तैयार करने हेतु प्रबंधन के प्रतिभावान विद्यार्थियों की सर्वाधिक जरूरत है।
