झारखंड: निशा भगत मामले में पूर्व सांसद का सीएम हेमंत सोरेन सरकार पर हमला, कहा- यह मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है
आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत को लेकर भाजपा ने झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सांसद समीर उरांव ने मामले की सीबीआई जांच कराने, अजय तिर्की सहित आरोपों में नामित लोगों की भूमिका की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
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Add as a preferredभाजपा एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद समीर उरांव ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की असामयिक मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने कहा कि निशा भगत एक निडर और संघर्षशील आदिवासी बेटी थीं, जो आदिवासी समाज के धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रही थीं। उन्होंने अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो जारी कर कुछ लोगों पर मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना तथा चरित्र हनन के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
उरांव ने कहा कि निशा भगत के वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार, अजय तिर्की और झारखंड पुलिस सहित कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक आदिवासी बेटी पुलिस से सुरक्षा मांग रही थी, तब प्रशासन ने उसकी शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया?
उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले भी सुभाष मुंडा, सोमा मुंडा, लक्ष्मीकांत मुंडा, रूपा तिर्की, संध्या टोपनो और प्रेम सागर मुंडा जैसे लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इससे राज्य में आदिवासी समाज के अगुआ और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
उरांव ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन आज आदिवासी समाज के लोग ही अपने अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, न कि उन्हें प्रताड़ना और मौत का सामना करना पड़े।
भाजपा ने मांग की है कि निशा भगत की मौत की सीबीआई जांच कराई जाए। अजय तिर्की सहित आरोपों में नामित लोगों की भूमिका की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। निशा भगत की पुलिस से हुई बातचीत और सुरक्षा संबंधी शिकायतों की जांच हो। लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। आदिवासी समाज के अगुआ और पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही, आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दलालों और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
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समीर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि सरकार निशा भगत को न्याय दिलाने और आदिवासी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए। यदि सरकार राज्य की जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ है तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
