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झारखंड: मैट्रिक-इंटर की परीक्षा देना हुआ महंगा, जैक ने बढ़ाया शुल्क; लेट फॉर्म पर 500 रुपये जुर्माना
Thu, 12 Nov 2026 07:31 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:31 PM IST
सार
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के शुल्क में 120 रुपये की बढ़ोतरी की है। लगातार दूसरे वर्ष फीस बढ़ने से पिछले दो वर्षों में परीक्षा शुल्क करीब 40 प्रतिशत बढ़ चुका है।
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के शुल्क में 120 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस नए फैसले के बाद विद्यार्थियों पर परीक्षा का आर्थिक बोझ और बढ़ गया है।
लगातार दूसरे वर्ष फीस बढ़ाए जाने के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान परीक्षा शुल्क में करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। बिना विलंब शुल्क के नियमित और आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को अब अधिक राशि चुकानी होगी। यदि कोई विद्यार्थी तय समयसीमा के बाद परीक्षा फॉर्म भरता है, तो उसे 500 रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क देना पड़ेगा।
मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का नया शुल्क ढांचा
जैक द्वारा जारी नई दरों के अनुसार वर्ष 2027 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित और आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को बिना विलंब शुल्क 1,100 रुपये का भुगतान करना होगा। सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के साथ-साथ निजी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1,300 रुपये तय किया गया है। विलंब शुल्क जोड़ने पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह राशि बढ़कर 1,800 रुपये तक पहुंच जाएगी।
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इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करें तो नियमित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों को 1,220 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निजी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1,520 रुपये निर्धारित किया गया है। समय पर फॉर्म जमा न कर पाने की स्थिति में विलंब शुल्क के साथ इंटरमीडिएट के सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को कुल 2,020 रुपये चुकाने होंगे।
दो वर्षों में 40 प्रतिशत तक बढ़ी फीस
पिछले दो वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फीस में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2025 में मैट्रिक की परीक्षा के लिए नियमित और आरक्षित श्रेणी का शुल्क 740 रुपये निर्धारित था। वर्ष 2026 में इसे बढ़ाकर 980 रुपये किया गया और अब वर्ष 2027 के लिए इसे 1,100 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सामान्य और निजी श्रेणी का मैट्रिक परीक्षा शुल्क 2025 के 940 रुपये से बढ़कर 2026 में 1,180 रुपये और अब 2027 में 1,300 रुपये तक पहुंच चुका है।
इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में भी इसी तरह का उछाल आया है। वर्ष 2025 में इंटर की नियमित और आरक्षित श्रेणी का शुल्क 910 रुपये था, जो 2026 में 1,100 रुपये हुआ और 2027 के लिए 1,220 रुपये तय किया गया है। सामान्य और निजी श्रेणी के लिए इंटरमीडिएट शुल्क वर्ष 2025 में 1,210 रुपये था, जिसे 2026 में बढ़ाकर 1,400 रुपये और वर्ष 2027 में 1,520 रुपये कर दिया गया है।
अभिभावक संघ ने वृद्धि का जताया विरोध
परीक्षा शुल्क में हुई इस बढ़ोतरी का झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। संघ ने इस फैसले को गरीब, मध्यमवर्गीय और कमजोर आय वर्ग के परिवारों पर एक अनावश्यक आर्थिक बोझ बताया है। अजय राय ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब, किसान और मजदूरों के परिवारों से आते हैं। ये विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में फीस बढ़ाना उनके रास्ते में बाधा खड़ी करने जैसा है।
ये भी पढ़ें- बिहार में खौफनाक वारदात! दो किशोरों की हत्या कर कुएं में फेंके शव, दो और की तलाश जारी
अभिभावक संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। जैक द्वारा बढ़ाई गई फीस की समीक्षा करके पुरानी दरों को दोबारा बहाल किया जाए। संघ का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट दी जानी चाहिए। इसके साथ ही भविष्य में शुल्क में किसी भी बदलाव से पहले अभिभावक संगठनों, छात्र संगठनों और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि विद्यार्थियों और अभिभावकों की मांगों को अनदेखा किया गया, तो छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे।
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लगातार दूसरे वर्ष फीस बढ़ाए जाने के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान परीक्षा शुल्क में करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। बिना विलंब शुल्क के नियमित और आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को अब अधिक राशि चुकानी होगी। यदि कोई विद्यार्थी तय समयसीमा के बाद परीक्षा फॉर्म भरता है, तो उसे 500 रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क देना पड़ेगा।
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मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का नया शुल्क ढांचा
जैक द्वारा जारी नई दरों के अनुसार वर्ष 2027 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित और आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को बिना विलंब शुल्क 1,100 रुपये का भुगतान करना होगा। सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के साथ-साथ निजी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1,300 रुपये तय किया गया है। विलंब शुल्क जोड़ने पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह राशि बढ़कर 1,800 रुपये तक पहुंच जाएगी।
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इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करें तो नियमित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों को 1,220 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निजी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1,520 रुपये निर्धारित किया गया है। समय पर फॉर्म जमा न कर पाने की स्थिति में विलंब शुल्क के साथ इंटरमीडिएट के सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को कुल 2,020 रुपये चुकाने होंगे।
दो वर्षों में 40 प्रतिशत तक बढ़ी फीस
पिछले दो वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फीस में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2025 में मैट्रिक की परीक्षा के लिए नियमित और आरक्षित श्रेणी का शुल्क 740 रुपये निर्धारित था। वर्ष 2026 में इसे बढ़ाकर 980 रुपये किया गया और अब वर्ष 2027 के लिए इसे 1,100 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सामान्य और निजी श्रेणी का मैट्रिक परीक्षा शुल्क 2025 के 940 रुपये से बढ़कर 2026 में 1,180 रुपये और अब 2027 में 1,300 रुपये तक पहुंच चुका है।
इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में भी इसी तरह का उछाल आया है। वर्ष 2025 में इंटर की नियमित और आरक्षित श्रेणी का शुल्क 910 रुपये था, जो 2026 में 1,100 रुपये हुआ और 2027 के लिए 1,220 रुपये तय किया गया है। सामान्य और निजी श्रेणी के लिए इंटरमीडिएट शुल्क वर्ष 2025 में 1,210 रुपये था, जिसे 2026 में बढ़ाकर 1,400 रुपये और वर्ष 2027 में 1,520 रुपये कर दिया गया है।
अभिभावक संघ ने वृद्धि का जताया विरोध
परीक्षा शुल्क में हुई इस बढ़ोतरी का झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। संघ ने इस फैसले को गरीब, मध्यमवर्गीय और कमजोर आय वर्ग के परिवारों पर एक अनावश्यक आर्थिक बोझ बताया है। अजय राय ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब, किसान और मजदूरों के परिवारों से आते हैं। ये विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में फीस बढ़ाना उनके रास्ते में बाधा खड़ी करने जैसा है।
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अभिभावक संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। जैक द्वारा बढ़ाई गई फीस की समीक्षा करके पुरानी दरों को दोबारा बहाल किया जाए। संघ का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट दी जानी चाहिए। इसके साथ ही भविष्य में शुल्क में किसी भी बदलाव से पहले अभिभावक संगठनों, छात्र संगठनों और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि विद्यार्थियों और अभिभावकों की मांगों को अनदेखा किया गया, तो छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे।
