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झारखंड: न वेतन मिला, न एंबुलेंस चलीं, 108 सेवा ठप होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ीं; 400 गाड़ियों के पहिए थमे
Thu, 19 Nov 2026 04:59 PM IST
राँची ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 04:59 PM IST
सार
झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा पर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर दिखने लगा है। चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 18 नवंबर की रात आठ बजे से काम बंद कर चुके हैं। राज्य की करीब 400 एंबुलेंस खड़ी हो गई हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांग अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का बकाया वेतन देने और फरवरी 2025 से वेतन में की गई कटौती की जांच कराने की है।
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अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहराने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में 108 एंबुलेंस सेवा प्रभावित हो गई है। लंबित वेतन और दूसरी मांगों को लेकर चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने एंबुलेंस की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंप दी हैं। ऐसे में ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों के सामने अस्पताल पहुंचने की चुनौती बढ़ गई है।
18 नवंबर की रात से कर्मचारियों ने बंद किया काम
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने 18 नवंबर की रात आठ बजे से काम बंद कर दिया। हड़ताल के कारण राज्य में संचालित सभी 400 एंबुलेंस के पहिए थम गए हैं। कर्मचारियों ने वाहनों की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंप दी हैं। इससे आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली सेवा प्रभावित हुई है।
तीन महीने का वेतन बकाया, कटौती की जांच की मांग
कर्मचारियों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का बकाया वेतन है। इसके अलावा फरवरी 2025 से वेतन में की गई कथित मनमानी कटौती की जांच कराने और काटी गई राशि वापस दिलाने की मांग भी उठाई गई है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को लंबे समय से भुगतान और वेतन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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खराब एंबुलेंस और फर्जी केस आईडी का भी आरोप
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के अनुसार, कर्मचारियों ने वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि खराब एंबुलेंस के नाम पर भी सरकारी राशि का भुगतान किया जा रहा है। वहीं, कर्मचारियों पर फर्जी केस आईडी बनाने का दबाव डाला जाता है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि एंबुलेंस में खराबी आने पर मरम्मत का खर्च कई बार उन्हें अपनी जेब से उठाना पड़ता है। संघ ने इन सभी मामलों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
छठ पूजा तक समाधान का मिला था आश्वासन
कर्मचारियों के मुताबिक, इन समस्याओं को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई वार्ता में छठ पूजा तक मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। इस भरोसे के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था।
हालांकि, कर्मचारियों का आरोप है कि तय समय बीतने के बावजूद बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ और दूसरी समस्याएं भी जस की तस बनी रहीं। इसके बाद संघ ने दोबारा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया।
मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी ओर, एंबुलेंस सेवा बंद होने से आपातकालीन मरीजों को होने वाली परेशानी को लेकर चिंता बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। कर्मचारियों की मांगों और हड़ताल के समाधान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा कब तक सामान्य होगी, यह आने वाले समय में विभाग और कर्मचारी संघ के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा।
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18 नवंबर की रात से कर्मचारियों ने बंद किया काम
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने 18 नवंबर की रात आठ बजे से काम बंद कर दिया। हड़ताल के कारण राज्य में संचालित सभी 400 एंबुलेंस के पहिए थम गए हैं। कर्मचारियों ने वाहनों की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंप दी हैं। इससे आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली सेवा प्रभावित हुई है।
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तीन महीने का वेतन बकाया, कटौती की जांच की मांग
कर्मचारियों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का बकाया वेतन है। इसके अलावा फरवरी 2025 से वेतन में की गई कथित मनमानी कटौती की जांच कराने और काटी गई राशि वापस दिलाने की मांग भी उठाई गई है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को लंबे समय से भुगतान और वेतन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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खराब एंबुलेंस और फर्जी केस आईडी का भी आरोप
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के अनुसार, कर्मचारियों ने वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि खराब एंबुलेंस के नाम पर भी सरकारी राशि का भुगतान किया जा रहा है। वहीं, कर्मचारियों पर फर्जी केस आईडी बनाने का दबाव डाला जाता है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि एंबुलेंस में खराबी आने पर मरम्मत का खर्च कई बार उन्हें अपनी जेब से उठाना पड़ता है। संघ ने इन सभी मामलों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
छठ पूजा तक समाधान का मिला था आश्वासन
कर्मचारियों के मुताबिक, इन समस्याओं को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई वार्ता में छठ पूजा तक मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। इस भरोसे के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था।
हालांकि, कर्मचारियों का आरोप है कि तय समय बीतने के बावजूद बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ और दूसरी समस्याएं भी जस की तस बनी रहीं। इसके बाद संघ ने दोबारा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया।
मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी ओर, एंबुलेंस सेवा बंद होने से आपातकालीन मरीजों को होने वाली परेशानी को लेकर चिंता बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। कर्मचारियों की मांगों और हड़ताल के समाधान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा कब तक सामान्य होगी, यह आने वाले समय में विभाग और कर्मचारी संघ के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा।
