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Jharkhand: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा- लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश
Fri, 21 Oct 2022 10:26 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 21 Oct 2022 10:26 PM IST
सार
झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा बनाए जाने वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए रांची में 5.5 एकड़ जमीन पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता
- फोटो : twitter@BannaGupta76
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विस्तार
Add as a preferredMBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने के सवाल पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर चीज को राष्ट्रवाद, हिंदी ये सब करके वे (भाजपा) लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इतना ही बढ़िया उनका इरादा है तो हमारे 24 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोल दें। दरअसल, यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिजस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी।
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इस बीच झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा बनाए जाने वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए रांची में 5.5 एकड़ जमीन पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कांके क्षेत्र की जमीन को 12.82 करोड़ रुपये के भुगतान पर 30 साल की अवधि के लिए नवीनीकरण के विकल्प के साथ लीज पर दिया जाएगा।
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राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 को भी अपनी मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट के समक्ष लाए गए 25 एजेंडा को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 16 जून 2020 को गलवां घाटी में शहीद हुए सिपाही गणेश हांडा की मां को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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मंत्रि-परिषद ने हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय (वीबीयू) के अंतर्गत पांच महाविद्यालयों में 143 शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। झारखंड में जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के सभी लाभार्थियों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट ने परियोजना के लिए तकनीकी जनशक्ति की नियुक्ति के लिए 7 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
