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आधार की अड़चन दूर: जमशेदपुर के सरकारी स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर बनाए जाएंगे बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र
Sun, 22 Nov 2026 06:47 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय
Updated Sun, 22 Nov 2026 06:47 PM IST
सार
जमशेदपुर में आधार कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कत दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिले में 7,238 बच्चों का आधार जन्म प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण अटका है। उपायुक्त राजीव रंजन ने प्रखंडवार रोस्टर बनाकर शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 4,025 बच्चों के बैंक खाते खुलवाने की भी तैयारी है।
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आधार कार्ड
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जिले में बच्चों के आधार कार्ड बनने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रशासन ने बड़ी पहल की है। अब सरकारी स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाए जाएंगे। शनिवार को आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने यह निर्देश दिया। इसके तहत संबंधित विभाग प्रखंडवार रोस्टर तैयार कर शिविरों का आयोजन करेंगे, जिससे हजारों विद्यार्थियों को सीधी राहत मिलेगी।
शिविर आयोजन और पंजीकरण प्रक्रिया
समीक्षा के दौरान जिले में 7,238 बच्चों का आधार जन्म प्रमाणपत्र के बिना अटका पाया गया। इसके अतिरिक्त 4,025 बच्चों के बैंक खाते खोलने के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए गए। नई व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल और शिक्षा विभाग आपस में समन्वय बनाकर रोस्टर तय करेंगे। संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक, जो अधिकृत सूचक हैं, वंचित छात्रों की सूची तैयार करेंगे।
एक अक्तूबर से लागू नियम के अनुसार जन्म पंजीकरण में एक से दो वर्ष की देरी होने पर एसडीएम या कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश व शपथ-पत्र जरूरी होगा। दो वर्ष से अधिक की देरी पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश और शपथ-पत्र की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद, प्रज्ञा केंद्र और स्थानीय निबंधक के माध्यम से आधिकारिक सीआरएस पोर्टल पर क्यूआर-कोड युक्त जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से बिचौलियों से दूर रहने का आग्रह किया है।
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आधार के लिए जरूरी दस्तावेज
शिविरों में आधार नामांकन के लिए सीआरएस पोर्टल से जारी क्यूआर-कोड युक्त जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अस्पताल की जन्म पर्ची या घर में जन्म होने पर पंचायत अथवा वार्ड स्तर का सत्यापन देना होगा। पहचान व शैक्षणिक कागजातों के तौर पर स्कूल अभिलेख, प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार सूची, सक्षम प्राधिकारी का आदेश तथा माता-पिता या अभिभावक का पहचान विवरण आवश्यक रहेगा।
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शिविर आयोजन और पंजीकरण प्रक्रिया
समीक्षा के दौरान जिले में 7,238 बच्चों का आधार जन्म प्रमाणपत्र के बिना अटका पाया गया। इसके अतिरिक्त 4,025 बच्चों के बैंक खाते खोलने के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए गए। नई व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल और शिक्षा विभाग आपस में समन्वय बनाकर रोस्टर तय करेंगे। संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक, जो अधिकृत सूचक हैं, वंचित छात्रों की सूची तैयार करेंगे।
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एक अक्तूबर से लागू नियम के अनुसार जन्म पंजीकरण में एक से दो वर्ष की देरी होने पर एसडीएम या कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश व शपथ-पत्र जरूरी होगा। दो वर्ष से अधिक की देरी पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश और शपथ-पत्र की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद, प्रज्ञा केंद्र और स्थानीय निबंधक के माध्यम से आधिकारिक सीआरएस पोर्टल पर क्यूआर-कोड युक्त जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से बिचौलियों से दूर रहने का आग्रह किया है।
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आधार के लिए जरूरी दस्तावेज
शिविरों में आधार नामांकन के लिए सीआरएस पोर्टल से जारी क्यूआर-कोड युक्त जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अस्पताल की जन्म पर्ची या घर में जन्म होने पर पंचायत अथवा वार्ड स्तर का सत्यापन देना होगा। पहचान व शैक्षणिक कागजातों के तौर पर स्कूल अभिलेख, प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार सूची, सक्षम प्राधिकारी का आदेश तथा माता-पिता या अभिभावक का पहचान विवरण आवश्यक रहेगा।
