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विधानसभा सत्र में पोटा जैसा कड़ा कानून लाने का प्रस्ताव लाएंगे रविंद्र रैणा
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Wed, 04 May 2016 07:42 PM IST
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भाजपा विधायक रविंद्र रैणा
- फोटो : Amar Ujala
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25 मई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक रविंद्र रैणा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ पोटा (प्रिवेंशन आफ टेरेरिस्ट एक्टिविटिस) जैसा कड़ा कानून लाने पर प्रस्ताव लाएंगे।
विधायक रविंद्र रैणा का कहना है कि आतंकवाद में संलिप्त लोगों को कठोर सजा न मिलने के कारण उनके हौसले पस्त नहीं होते हैं। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ पोटा जैसा कड़ा कानून जम्मू-कश्मीर में लाने की जरूरत है।
इस संबंध में विधानसभा सत्र में वह प्रस्ताव लाएंगे। उनके प्रस्ताव में आतंकवाद में शामिल लोगों की राष्ट्रीयता को समाप्त करना शामिल रहेगा, ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतों को कड़ा सबक मिल सके और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले।
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रैणा का कहना है कि गाय (गौ माता) का अपमान विधानसभा सत्र में सहन नहीं होगा और जो भी गौ माता का अपमान करने की कोशिश करेगा, उसको करारा जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रवाद पर विधानसभा
सत्र में कोई समझौता नहीं होगा।
वहीं लंगेट से निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद के अलावा पीडीपी और कांग्रेस के विधायक भी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले अपने सवालों व प्रस्तावों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। विधायकों को विधानसभा सचिवालय में अपने सवाल और प्रस्ताव 14 मई तक भेजने हैं।
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विधायक रविंद्र रैणा का कहना है कि आतंकवाद में संलिप्त लोगों को कठोर सजा न मिलने के कारण उनके हौसले पस्त नहीं होते हैं। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ पोटा जैसा कड़ा कानून जम्मू-कश्मीर में लाने की जरूरत है।
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इस संबंध में विधानसभा सत्र में वह प्रस्ताव लाएंगे। उनके प्रस्ताव में आतंकवाद में शामिल लोगों की राष्ट्रीयता को समाप्त करना शामिल रहेगा, ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतों को कड़ा सबक मिल सके और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले।
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रैणा का कहना है कि गाय (गौ माता) का अपमान विधानसभा सत्र में सहन नहीं होगा और जो भी गौ माता का अपमान करने की कोशिश करेगा, उसको करारा जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रवाद पर विधानसभा
सत्र में कोई समझौता नहीं होगा।
वहीं लंगेट से निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद के अलावा पीडीपी और कांग्रेस के विधायक भी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले अपने सवालों व प्रस्तावों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। विधायकों को विधानसभा सचिवालय में अपने सवाल और प्रस्ताव 14 मई तक भेजने हैं।