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Udhampur News: विधायक ने उठाया पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों को भरने का मुद्दा
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उधमपुर। विधानसभा में अपनी बात रखते रामनगर के विधायक डाॅ. सुनील भारद्वाज।
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संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शनिवार को रामनगर के विधायक डॉ. सुनील भारद्वाज ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अधिकारों की पुरजोर वकालत की।
उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों को तत्काल भरने और संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अंतर-जिला स्थानांतरण नीति सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार तरीके से मांग उठाई। डॉ. भारद्वाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में, कई अन्य क्षेत्रों की तरह, विशेष रूप से गर्मियों के दौरान जल आपूर्ति की गंभीर समस्याएं हैं।
उन्होंने संबंधित विभाग से लोगों के लिए निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि सभी विधायकों को जल-संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने का अधिकार होना चाहिए और विधायक द्वारा परियोजना की प्रगति पर संतोषजनक रिपोर्ट प्रदान करने के बाद ही धनराशि जारी की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
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उधमपुर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शनिवार को रामनगर के विधायक डॉ. सुनील भारद्वाज ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अधिकारों की पुरजोर वकालत की।
उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों को तत्काल भरने और संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अंतर-जिला स्थानांतरण नीति सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार तरीके से मांग उठाई। डॉ. भारद्वाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में, कई अन्य क्षेत्रों की तरह, विशेष रूप से गर्मियों के दौरान जल आपूर्ति की गंभीर समस्याएं हैं।
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उन्होंने संबंधित विभाग से लोगों के लिए निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि सभी विधायकों को जल-संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने का अधिकार होना चाहिए और विधायक द्वारा परियोजना की प्रगति पर संतोषजनक रिपोर्ट प्रदान करने के बाद ही धनराशि जारी की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
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