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Srinagar News: लंबित आवेदनों के त्वरित सत्यापन और निस्तारण के दिए निर्देश
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- एसएमसी आयुक्त ने पीएमएवाई-यू 2.0 के क्रियान्वयन की समीक्षा की
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के आयुक्त डॉ. बशारत कयूम ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित आवेदनों के त्वरित सत्यापन और निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थियों के सत्यापन और उन उपायों का जायजा लिया जिनके जरिए पात्र परिवारों को बिना किसी अनावश्यक देरी के योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में आयुक्त ने विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने, प्रक्रियात्मक अड़चनों को शीघ्र हल करने और सभी पात्र आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
डॉ. बशारत ने रेखांकित किया कि पीएमएवाई-यू 2.0 का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) से जुड़े वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि पूरी सत्यापन प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए ताकि किसी भी पात्र नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए जिसमें जागरूकता शिविर आयोजित करना, वार्ड कार्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता प्रदान करना और लोगों को पात्रता शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों व आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना शामिल है।
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ऑनलाइन पंजीकरण में आ रही दिक्कतों को दूर करें
वार्ड अधिकारियों और सीएलटीसी विशेषज्ञों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आयुक्त ने कहा कि जमीनी स्तर पर इनकी सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है जिससे आवेदकों की शंकाओं का समाधान हो सके और ऑनलाइन पंजीकरण में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापक जन जागरूकता और प्रभावी सहायता से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के आयुक्त डॉ. बशारत कयूम ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित आवेदनों के त्वरित सत्यापन और निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थियों के सत्यापन और उन उपायों का जायजा लिया जिनके जरिए पात्र परिवारों को बिना किसी अनावश्यक देरी के योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में आयुक्त ने विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने, प्रक्रियात्मक अड़चनों को शीघ्र हल करने और सभी पात्र आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
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डॉ. बशारत ने रेखांकित किया कि पीएमएवाई-यू 2.0 का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) से जुड़े वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि पूरी सत्यापन प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए ताकि किसी भी पात्र नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए जिसमें जागरूकता शिविर आयोजित करना, वार्ड कार्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता प्रदान करना और लोगों को पात्रता शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों व आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना शामिल है।
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ऑनलाइन पंजीकरण में आ रही दिक्कतों को दूर करें
वार्ड अधिकारियों और सीएलटीसी विशेषज्ञों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आयुक्त ने कहा कि जमीनी स्तर पर इनकी सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है जिससे आवेदकों की शंकाओं का समाधान हो सके और ऑनलाइन पंजीकरण में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापक जन जागरूकता और प्रभावी सहायता से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।