Leh-Ladakh: केंद्र की 'देरी की नीति' के खिलाफ लद्दाख सड़कों पर उतरने को तैयार, 23 जून को बंद का एलान

शनिवार को लेह में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में एलएबी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने कहा कि 22 मई को गृह मंत्रालय की उपसमिति के साथ हुई बैठक में लद्दाख के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकारों के साथ-साथ संविधान में प्रस्तावित अनुच्छेद 371K के तहत विशेष संवैधानिक सुरक्षा पर चर्चा हुई थी। उन्होंने दावा किया कि बैठक में यह भी सहमति बनी थी कि मुख्य सचिव समेत पूरा प्रशासन लद्दाख की जनता द्वारा चुनी गई कार्यकारी व्यवस्था के अधीन कार्य करेगा।