लद्दाख के हितों को लेकर प्रशासनिक सेवा पर घमासान: लद्दाख प्रशासनिक कैडर पर विवाद, दो विकल्पों की उठी मांग

हाईपावर कमेटी में शामिल और लद्दाख के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले सज्जाद कारगिली के अनुसार उनकी चार सूत्रीय मांगों में लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन शामिल है। इसके जरिये प्रदेश में राजपत्रित पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो सकेगा लेकिन एलजी प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं किया जा रहा।

उन्होंने साफ कहा कि या तो लद्दाख के लिए अलग प्रशासनिक कैडर बनाया जाए अन्यथा इसे जम्मू-कश्मीर के साथ अटैच किया जाए और लद्दाखवासियों को आरक्षण की व्यवस्था हो। पिछले छह साल से भर्ती का मामला रुका होने की बात करते हुए कारगिली ने अमर उजाला से कहा कि गृह मंत्री से लेकर उनके स्थानीय प्रतिनिधि तक लद्दाख के विकास की बात करते हैं, यह किस तरह का विकास है।

अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा कैडर से यह होगा
अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा कैडर के जरिये लद्दाख में अधिकारियों की कमी दूर होगी और जम्मू-कश्मीर से प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता खत्म होगी। इस सेवा का तात्पर्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के अंतर्गत आने वाले ग्रुप बी नॉन गजटेड और ग्रुप सी लेवल के प्रशासनिक पदों से है। इससे लद्दाख के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले क्लर्क, सहायक और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश में 3,596 अराजपत्रित पद खाली हैं।