घाटी में बोले रिजिजू: जम्मू-कश्मीर में किराये के भवनों में चल रहे कोर्ट को मिलेगा भवन, ई-फाइलिंग प्रणाली होगी लागू

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा

यह फैसला श्रीनगर के राजभवन में केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। बैठक में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा की गई।  

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता

बैठक में रिजिजू ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं (सीएसएस) के तहत पर्याप्त धन आवंटित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की

केंद्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के दायरे में न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास के मार्ग में आ रही बाधाओं की पहचान करने को कहा।

जम्मू जिला कोर्ट का निर्माण जल्द, सभी कोर्ट में सार्वजनिक शौचालय होगा

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन अदालत परिसरों के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने न्यायपालिका के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर योजना तैयार करने पर बल दिया। कहा कि सभी कोर्ट परिसर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ जल्द ही जम्मू जिला न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।