बैंकों को स्वरोजगार सृजन योजनाओं के प्रकरणों का 10 दिन हो भुगतान

बैठक में सीडी अनुपात, व्यवसाय के प्रबंधन के लिए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण, वार्षिक योजना के तहत ऋण के प्रवाह से संबंधित बैंकों के प्रदर्शन, स्ट्रीट वेंडर्स (पीएम स्वनिधि), पीएमईजीपी के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा के तहत की गई प्रगति, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रगति पर चर्चा की गई। वहीं केसीसी, संयुक्त दायित्व समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि की प्रगति पर भी मंथन हुआ।
बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के तहत 207 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देकर 90 को बैंकों से जोड़ा गया है। जिले में कार्यरत सभी बैंकों ने 1215.12 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले कुल 861.25 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। वार्षिक ऋण योजना के तहत प्राथमिकता के साथ-साथ गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को 71 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई।
एसीसी योजना के तहत हस्तशिल्प की प्रगति की चर्चा करते बताया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 100 प्रकरणों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 36 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। डीसी ने बैंकरों और लाइन विभागों को उत्साह के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिले में सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए। बैंक अधिकारियों से पेंडेंसी जल्द दूर करने के लिए कहा। बैंकरों को ऋण मामलों को मंजूरी देने में उदार होने के लिए भी कहा।
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राजोरी जिले में गठित किए
जाएंगे 380 बैंक मित्र
पीएमएसबीवाई, एपीवाई, पीएमजेडीवाई और पीएमजेजेबीवाई जैसी पीएम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जिले के सभी पात्र लाभार्थियों के कवरेज पर जोर देते उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन योजनाओं के बारे में आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने और उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। बैंक अधिकारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जिले के सभी नागरिकों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। निर्णय लिया गया कि लेन-देन में जनता की सुविधा के लिए जिले में 380 बैंक मित्र गठित किए जाएंगे। उन्होंने निदेशक आरएसईटीआई को बाजार संचालित कौशल पर ध्यान केंद्रित करने और बेरोजगार युवाओं को बाजार की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए कहा। एसीडी को जिले की प्रत्येक पंचायत से पांच लड़कियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें कटिंग और टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने में तेजी लाएं, ताकि उन्हें ऋण मिल सके।