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विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सेवा को आसान बनाने के लिए 15 जून तक 178 सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में बदलने का निर्देश
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उपायुक्त विकास कुंडल बैठक करते हुए।
- फोटो : RAJOURI
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राजोेरी। सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सेवा को आसान बनाने के लिए 15 जून तक 178 सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। इसी संबंध में उपायुक्त विकास कुंडल ने मंगलवार को तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई ई-गवर्नेंस पहल शुरू की हैं। 178 सेवाओं को ऑनलाइन मोड में बदलने के सरकार के हालिया कदम के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल सरकारी संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम है। संबंधित अधिकारियों को अपने विभागों की उन योजनाओं की सूची प्रस्तुत करने को कहा, जो आम जनता को ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आम जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का नियमित विश्लेषण करने और उनकी सेवाओं के संबंध में जनता की संतुष्टि बढ़ाने के लिए समय पर सुधारात्मक हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया।
बैठक में एसीडी विजय कुमार, सीपीओ मोहम्मद खुर्शीद, पीओ आईसीडीएस करतार सिंह, एसीपी अब्दुल राशिद कोहली, डिप्टी सीएमओ डॉ. अनीस अल्ताफ नबी, जिला समाज कल्याण अधिकारी वकील अहमद भट्ट, डीआईओ एनआईसी, मुजफ्फर मीर, एडी एफसीएस एंड सीए आरिफ लोन और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई ई-गवर्नेंस पहल शुरू की हैं। 178 सेवाओं को ऑनलाइन मोड में बदलने के सरकार के हालिया कदम के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल सरकारी संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम है। संबंधित अधिकारियों को अपने विभागों की उन योजनाओं की सूची प्रस्तुत करने को कहा, जो आम जनता को ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आम जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का नियमित विश्लेषण करने और उनकी सेवाओं के संबंध में जनता की संतुष्टि बढ़ाने के लिए समय पर सुधारात्मक हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया।
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बैठक में एसीडी विजय कुमार, सीपीओ मोहम्मद खुर्शीद, पीओ आईसीडीएस करतार सिंह, एसीपी अब्दुल राशिद कोहली, डिप्टी सीएमओ डॉ. अनीस अल्ताफ नबी, जिला समाज कल्याण अधिकारी वकील अहमद भट्ट, डीआईओ एनआईसी, मुजफ्फर मीर, एडी एफसीएस एंड सीए आरिफ लोन और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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