पीएमएवाई-यू की प्रगति की समीक्षा

उपायुक्त् ने कहा एक तरफ हम समाज के सभी वर्ग के विकास की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस योजना में प्रायोजक और वित्तपोषण एजेंसियों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की कमी विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। बैठक में बताया गया कि पीएमएवाई-यू के तहत बीएलसी लाभार्थियों के 141 मामले जेके हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। वित्त पोषण के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक की शाखाओं में लंबित है। डीसी ने बैंक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी मामले सात दिनों में स्वीकृत हो जाएं।
उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मिशन मोड में मिलकर काम करने और लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कहा।
बैठक में बताया गया कि 1530 मकान बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 89 पर काम पूरा हो चुका है। डीडीसी ने अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पीएमएवाई-यू घरों को जियोटैग किया जाए।