डाक बंगला राजोरी में पहाड़ी जनजाति का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित

अधिवेशन के दौरान सभी ने अपनी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की मांग उठाई। जिसे पिछली सरकारों ने अनदेखा किया है। उन्होंने व्यक्त किया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली सरकार है। 1989 से लगभग सभी राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने सरकार से पहाड़ी जनजाति को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की है। प्रतिनिधियों ने कहा कि आर्थिक रूप से वंचित और सबसे बुरी तरह प्रभावित जातीयता को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए जनजाति का प्रत्येक सदस्य सरकार के प्रति उल्लेखनीय आज्ञाकारिता और कृतज्ञता दिखाएगा।
बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने स्वयंसेवी भागीदारी के आधार पर एक कार्य समूह तैयार किया और पहाड़ी जनजाति क्षेत्र के विभिन्न नुक्कड़ और कोनों में इस तरह के राय उठाने वाले कार्यक्रम आयोजित करने का दावा किया।