डीडीसी राजोरी ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की व्यापक समीक्षा की

इस दौरान राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), आधार सीडिंग, आधार आधारित भुगतान की स्थिति, एफटीओ निर्माण पर प्रगति, संरक्षण और नवीनीकरण के तहत प्राप्त प्रगति, जल निकाय, लंबित मजदूरी की मंजूरी, परियोजनाओं की पूर्णता दर और अन्य मुद्दों की व्यापक समीक्षा की।
पहले तो सहायक आयुक्त विकास सुशील खजूरिया ने उपायुक्त को जिले में केंद्र की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति और अब तक की उपलब्धियों से अवगत कराया। इस पर राजेश कुमार ने प्रखंड विकास अधिकारियों को अपने प्रखंड मुख्यालय में तैनात रहने और आने वाले हफ्तों में अनिवार्य संकेतकों पर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।
पीएमएवाई लाभार्थियों के पक्ष में पहली किस्त जारी करने और जियो-टैगिंग पर प्रगति का जायजा लेते हुए उपायुक्त ने बीडीओ को जल्द से जल्द लंबित फाइलें जमा करने का निर्देश दिया, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों का एफटीओ समय पर भुगतान के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने पीएमएवाई आवासों को पूरा करने के लिए दो महीने की समय सीमा भी तय की।
राजेश कुमार ने बीडीओ को पीआरआई के साथ काम करने और पहले से ही तय स्थलों पर खेल के मैदानों के विकास पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल के मैदान विकसित करना है। बैठक में अपर जिला विकास आयुक्त पवन कुमार परिहार, मुख्य योजना अधिकारी मोहम्मद खुर्शीद, डीपीओ चंद्रकांत भगत और प्रखंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।