सीमावर्ती जिलों के लोगो के साथ नेकां, कांग्रेस और पीडीपी ने किया भेदभाव : विबोध

विबोध ने मोदी सरकार के कई ऐतिहासिक फैसलों पर प्रकाश डाला, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान, पहाड़ी जनजाति को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देना और गुज्जर-बकरवाल पर एनसी सरकार द्वारा लगाए गए अंतर-जिला भर्ती पर प्रतिबंध को हटाना शामिल है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा जम्मू-राजोेरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, नियंत्रण रेखा के पास बंकरों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज और पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना, लगभग 90 फीसदी गांवों को सड़क से जोड़ने जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा पहलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने उन उद्यमी युवाओं की भी प्रशंसा की जो स्टार्टअप और व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ उठा रहे हैं। संवाद