लोगों ने उठाईं बिजली-पानी की समस्याएं, स्कूल-पीएचसी भी खोलने की मांग

लोगों ने जिन मुद्दों को डीडीसी के समक्ष उठाया, उनमें जमोला में केवी स्कूल और जेके बैंक शाखा खोलना, फायर ब्रिगेड स्टेशन की मंजूरी और खा में मिडिल स्कूल का दर्जा बढ़ाने के साथ एक हायर सेकेंडरी स्कूल, डाकघर और पीएचसी खोलने की भी मांग की गई। इसके अलावा सामुदायिक भवन का निर्माण और बीएसएनएल टावर स्थापित करने को भी कहा।
इसके अलावा कई इलाकों के स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की कमी दूर करना, नायरकस्सी में पशु पालन केंद्र खोलना, कोटरंका बस स्टैंड में शौचालय की सुविधा प्रदान करना, बिजली के बढ़े बिलों की जांच करना आदि मांगें रखी गईं। जमोला-ए में एक सेनेटरी कांप्लेक्स का निर्माण, कोटरंका में एक पुलिस स्टेशन की स्थापना, जामोला अपर-बी के लिए सड़क संपर्क की मांग की गई। कंडी से जमोला अपर-ए तक सभी वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी देने को भी कहा। वहीं कार्यक्रम के दौरान विवाह सहायता योजना के तहत लाभार्थियों के शत-प्रतिशत कवरेज के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण करने के साथ सीएचसी कोटरंका का दर्जा बढ़ा कर उप-जिला अस्पताल बनाने की मांग की गई। डीडीसी ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों जिला प्रशासन राजोरी आम जनता को उनके घर के दरवाजे पर सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
स्कूलों की कामकाज की निगरानी के लिए लांच होगा आर-एसआईएस
डीडीसी ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में स्कूलों के कामकाज की समग्र निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने एक एप आर-एसआईएस (राजोरी स्कूल सूचना प्रणाली) विकसित किया है और जल्द ही एप लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और प्रशासन व जनता में उचित तालमेल के लिए जिला प्रशासन राजोरी ने लोकमित्र पहल शुरू की है। डीडीसी कहा कि हेल्पलाइन नंबर 01962264544 भी जनता के लिए शुरू किया गया है, जहां वे कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
एक माह में बनेंगी 1000 कूहल
डीडीसी ने बताया कि जिला प्रशासन ने एक महीने में 1000 कूहल (छोटी नहर) बनाने का लक्ष्य रखा है। सड़क संपर्क के मुद्दे के बारे में डीडीसी ने इस संबंध में की जा रही कार्रवाई के बारे में पीएमजीएसवाई से संबंधित कार्यकारी अभियंता से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। वहीं अधिकारी ने बताया कि पीएमजीएसवाई-3,4 चरण के तहत कई सड़कों के अपग्रेड का प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है और ग्रामीण इलाकों में चौथे चरण के तहत नई सड़कों के निर्माण के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया है।