डीडीसी राजोेरी ने लोगों की समस्याएं सुनीं

पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्रों के कई मुद्दों और मांगों को भी उठाया। जिसमें मुख्य रूप से आवास प्लस कार्यान्वयन, वन मुद्दे, आंतरिक सड़कों का निर्माण, स्कूलों का नियमित निरीक्षण, अतिक्रमण की जांच, सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने, स्कूलों में खेल के मैदान का विकास आदि रहे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यकारी एजेंसियों ने भी अपनी परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा की।
अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त पवन कुमार ने अपने क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को रखा।
इस मौके पर जनता की ओर से पेश किए गए मुद्दों और मांगों को सुनने के बाद डीडीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक मांगों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समान विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन जनता की विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के मिशन के साथ काम कर रहा है। उन्होंने विभिन्न स्वरोजगार सृजन योजनाओं का उल्लेख करते हुए जिले के बेरोजगार और शिक्षित युवाओं से आग्रह किया कि वे विभिन्न योजनाओं में नामांकन कराकर उनका लाभ उठाएं।
विकास प्रक्रिया में लोगों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपने क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए जनता की भागीदारी अनिवार्य है। कालाकोट सियोट सड़क के चौड़ीकरण पर प्रतिक्रिया दी। डीडीसी ने बताया कि परियोजना को अनुमोदित किया गया है। इसी तरह मौघला से खवास तक की सड़क भी स्वीकृत है। कालाकोट में रेशम उत्पादन क्षमता का उल्लेख करते हुए किसानों से अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए निवेश करने का आग्रह किया।