जसरोटा की जगह डिंगा अंब विस क्षेत्र बनता तो अच्छा था

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जातिगत आधार पर हुआ विस क्षेत्र का बंटवारा
डिंगा अंब के बीडीसी चेयरमैन सुदेश शर्मा ने कहा कि जिले में बनी नई सीट का नाम मसौदे में कठुआ नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र रखा गया और अब जसरोटा विस क्षेत्र कर दिया गया है। यह नाम जातिगत आधार पर रखा गया है, जिसका विरोध करते हैं। इसका नाम डिंगा अंब विधानसभा क्षेत्र रखने की मांग की थी। इसके लिए दिल्ली में भी परिसीमन आयोग से मिले, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारी राय को कोई अहमियत नहीं दी गई है। जसरोटा में न कोई तहसील है, न कोई ब्लॉक और न ही प्रशासनिक इकाई है। बावजूद इसके इसे जसरोटा का नाम दिया गया। डिंगा अंब के नाम पर दो पंचायतें हैं, यहां तहसील के साथ ब्लॉक है, लेकिन इसके नाम पर विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं रखा गया
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आम लोगों की राय और आपत्तियों पर नहीं हुआ अमल
डिंगा अंब बी के सरपंच सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि आयोग की तरफ से जब आपत्तियां दर्ज कराने का वक्त दिया गया तो वह कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ जम्मू गए और उसके बाद दिल्ली में भी परिसीमन आयोग के पास गए। मांग रखी कि कठुआ नॉर्थ का नाम डिंगा अंब विधानसभा क्षेत्र रखा जाए। आयोग ने न तो मसौदा रिपोर्ट तैयार करने से पहले आम लोगों की राय ली और जिन्होंने बाद में आपत्तियां दर्ज कराईं उन पर भी कोई अमल नहीं हुआ।
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परिसीमन आयोग ने राजनीतिक प्रभाव पर किया काम
यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोमी शर्मा के अनुसार पहले ही यह कहा जा रहा था कि राजनीतिक प्रभाव में परिसीमन आयोग काम कर रहा है। आज फाइनल रिपोर्ट सामने आने से यह पूरी तरह से सच साबित हुआ है। कहा कि हीरानगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों को दूसरे विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने पर हमने जम्मू में आयोग की टीम के पास आपत्ति दर्ज कराई। मांग की थी कि चंदवा, हमीरपुर, छन्न अरोड़ियां, हरदो मुट्ठी को हीरानगर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही रहने दिया जाए, लेकिन आज जब अंतिम रिपोर्ट देखी तो उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा।
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अंतिम रिपोर्ट के लिए आयोग बधाई का हकदार
भाजपा के जिला उपप्रधान सुदेश कुमार ने कहा कि परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के लिए आयोग बधाई का हकदार है। जिले में एक सीट को बढ़ाया गया है, जिसका नाम जसरोटा विधानसभा क्षेत्र रखा गया है। इसमें ज्यादातर कंडी क्षेत्र शामिल है और लंबे समय से यहां के लोग अलग विधानसभा क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट से जिला कठुआ को ही नहीं बल्कि जम्मू को अपना हक मिलेगा।