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Kathua News: काम में लापरवाही पर नायब तहसीलदार निलंबित, धांधली में बीडीओ और वीएलडब्लू नपे
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संवाद न्यूज एजेंसी,
कठुआ। काम में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।सरकारी कार्य में उदासीनता पर उपायुक्त राजेश शर्मा ने सर्किल नंबर 05 के नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र को निलंबित कर दिया है। वहीं, ग्रामीण विकास योजनाओं में अनियमितता के आरोप में ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) और एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (वीएलडब्लू) को तत्काल प्रभाव से अटैच कर दिया गया है। मनरेगा मामले में वित्तीय अनियमितता का मामला संवाद न्यूज एजेंसी के माध्यम से अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।
उपायुक्त कार्यालय के अनुसार नायब तहसीलदार को अधीनस्थ कर्मचारियों की नियमित निगरानी, राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण और विशेष रूप से केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तहसीलदार कठुआ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित सर्किल में कार्य की प्रगति धीमी थी और लंबे समय से महत्वपूर्ण कार्य लंबित पड़े थे।
जांच रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार कठुआ की ओर से 18 और 30 जुलाई को स्पष्टीकरण जारी कर काम में सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। यही नहीं, वर्ष 2025-26 के दौरान भी ड्यूटी से गैरहाजिरी, जन सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के तहत मामलों के अनिस्तारण और कार्यशैली में कमियों को लेकर उन्हें 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके थे। लगातार शिकायतों के बाद उपायुक्त कठुआ ने 18 सितंबर को नायब तहसीलदार को नोटिस देकर 19 सितंबर तक स्थिति स्पष्ट करने का अंतिम अवसर दिया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उपायुक्त ने सुभाष चंद्र को विभागीय जांच लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
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फोरलेन वेस्ट-ए पंचायत के विकास कार्यों में गड़बड़ी पर कार्रवाई शुरू
कठुआ। बरनोटी ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत हलका फोरलेन वेस्ट-ए में मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत चार विकास कार्यों में धांधली के आरोप में बरनोटी के बीडीओ सूरज चंद्र सिंह और पंचायत हलका फोरलेन वेस्ट-ए के वीएलडब्ल्यू रोहित कुमार को आगामी आदेश तक सहायक आयुक्त विकास, कठुआ के कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। यहां की जिम्मेदारी बीडीओ अखिल भाऊ को सौंपी गई है। फोरलेन ग्राम पंचायत में बिना विकास कार्य हुए ही सात लाख की राशि सरकारी खाते से निकालने का मामला सामने आया था। प्रशासन ने हमारी खबर पर जांच कराई और अब कार्रवाई शुरू की है।
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कठुआ। काम में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।सरकारी कार्य में उदासीनता पर उपायुक्त राजेश शर्मा ने सर्किल नंबर 05 के नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र को निलंबित कर दिया है। वहीं, ग्रामीण विकास योजनाओं में अनियमितता के आरोप में ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) और एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (वीएलडब्लू) को तत्काल प्रभाव से अटैच कर दिया गया है। मनरेगा मामले में वित्तीय अनियमितता का मामला संवाद न्यूज एजेंसी के माध्यम से अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।
उपायुक्त कार्यालय के अनुसार नायब तहसीलदार को अधीनस्थ कर्मचारियों की नियमित निगरानी, राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण और विशेष रूप से केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तहसीलदार कठुआ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित सर्किल में कार्य की प्रगति धीमी थी और लंबे समय से महत्वपूर्ण कार्य लंबित पड़े थे।
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जांच रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार कठुआ की ओर से 18 और 30 जुलाई को स्पष्टीकरण जारी कर काम में सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। यही नहीं, वर्ष 2025-26 के दौरान भी ड्यूटी से गैरहाजिरी, जन सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के तहत मामलों के अनिस्तारण और कार्यशैली में कमियों को लेकर उन्हें 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके थे। लगातार शिकायतों के बाद उपायुक्त कठुआ ने 18 सितंबर को नायब तहसीलदार को नोटिस देकर 19 सितंबर तक स्थिति स्पष्ट करने का अंतिम अवसर दिया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उपायुक्त ने सुभाष चंद्र को विभागीय जांच लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
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फोरलेन वेस्ट-ए पंचायत के विकास कार्यों में गड़बड़ी पर कार्रवाई शुरू
कठुआ। बरनोटी ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत हलका फोरलेन वेस्ट-ए में मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत चार विकास कार्यों में धांधली के आरोप में बरनोटी के बीडीओ सूरज चंद्र सिंह और पंचायत हलका फोरलेन वेस्ट-ए के वीएलडब्ल्यू रोहित कुमार को आगामी आदेश तक सहायक आयुक्त विकास, कठुआ के कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। यहां की जिम्मेदारी बीडीओ अखिल भाऊ को सौंपी गई है। फोरलेन ग्राम पंचायत में बिना विकास कार्य हुए ही सात लाख की राशि सरकारी खाते से निकालने का मामला सामने आया था। प्रशासन ने हमारी खबर पर जांच कराई और अब कार्रवाई शुरू की है।
