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Kathua News: रिफ्यूजियों ने जमीनों का मालिकाना अधिकार मांगा
Wed, 16 Apr 2025 01:14 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Wed, 16 Apr 2025 01:14 AM IST
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मांगों को लेकर प्रदर्शन करते वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। संवाद
- फोटो : kathua
ड्रीमलैंड पार्क में वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की बैठक का आयोजन
कठुआ। शहर के ड्रीमलैंड पार्क में 70 साल से जम्मू-कश्मीर में रहकर हक के लिए संघर्ष कर रहे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से घोषित पुनर्वास राशि का वितरण करने के साथ जमीनों का मालिकाना हक दिए जाने की मांग की।
इस दौरान वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान लब्बा राम गांधी के समक्ष लोगों ने पुनर्वास राशि से जुड़ी समस्याओं को रखा। वहीं, इस दौरान कई लोगों जमीनों का मालिकाना हक दिए जाने के लिए शुरू होने वाली कवायद के शुरू करने की मांग की उठाई।
इस मौके पर गांधी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित पुनर्वास राशि के लिए अब वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी 31 मार्च 2026 तक आवेदन जमा कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने 317 करोड़ रुपये जारी किए हैं। लिहाजा हमें अपनी दस्तावेजी प्रक्रिया को सक्रियता से पूरा कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल का परिणाम रहा है कि अब हमारे लोग अब पंच और सरपंच बन पाएंगे। सरकार के आदेश के बाद अब जमीनों के मालिकाना हक भी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को मिल पाएंगे। इस मौके पर कमेटी के कठुआ तहसील प्रधान देस राज, नगरी तहसील प्रधान रूप लाल, हीरानगर तहसील प्रधान सुदेश कुमार, कीड़िया तहसील प्रधान ओम प्रकाश के अलावा धर्म पाल व यशपाल मौजूद रहे।
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कठुआ। शहर के ड्रीमलैंड पार्क में 70 साल से जम्मू-कश्मीर में रहकर हक के लिए संघर्ष कर रहे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से घोषित पुनर्वास राशि का वितरण करने के साथ जमीनों का मालिकाना हक दिए जाने की मांग की।
इस दौरान वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान लब्बा राम गांधी के समक्ष लोगों ने पुनर्वास राशि से जुड़ी समस्याओं को रखा। वहीं, इस दौरान कई लोगों जमीनों का मालिकाना हक दिए जाने के लिए शुरू होने वाली कवायद के शुरू करने की मांग की उठाई।
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इस मौके पर गांधी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित पुनर्वास राशि के लिए अब वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी 31 मार्च 2026 तक आवेदन जमा कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने 317 करोड़ रुपये जारी किए हैं। लिहाजा हमें अपनी दस्तावेजी प्रक्रिया को सक्रियता से पूरा कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल का परिणाम रहा है कि अब हमारे लोग अब पंच और सरपंच बन पाएंगे। सरकार के आदेश के बाद अब जमीनों के मालिकाना हक भी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को मिल पाएंगे। इस मौके पर कमेटी के कठुआ तहसील प्रधान देस राज, नगरी तहसील प्रधान रूप लाल, हीरानगर तहसील प्रधान सुदेश कुमार, कीड़िया तहसील प्रधान ओम प्रकाश के अलावा धर्म पाल व यशपाल मौजूद रहे।
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