एक साल बाद भी अधर में आरएपीडीआरपी

क्या कहते हैं आंकड़े?
13 हजार 763 उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली की सुविधाएं मुहैया करवाने के लक्ष्य से आरएपीडीआरपी को लागू करने की योजना है। शहर में बिजली व्यवस्था के सुधार और विकास के लिए 63.32 करोड़ की लागत का अनुमान है। जिसे नवंबर 2014 तक पूरा किया जाना है। इस योजना के तहत सघन आबादी वाले शहर में बड़े ट्रंासफार्मरों को हटाकर 25 और 16 केवीए के छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ओवरहेड कंडक्टर (बिजली की तारों) को बदलकर एरियल बंच केवल के इस्तेमाल की योजना है। इससे बिजली चोरी पर लगाम लगाना संभव हो सकेगा। वहीं कुछ क्षेत्रों में पुरानी तारों को बदलकर नए तार बिछाए जाने की योजना है। इस प्रक्रिया से विभाग को मौजूदा स्थिति में हो रहे लगभग 70 प्रतिशत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लासेस पर नकेल कसना भी संभव होगा। आरएपीडीआरपी के नियम और शर्तों में इन लासेस को सात वर्षों में घटाकर 15 प्रतिशत तक लाने की योजना है। इस योजना के लागू होने से प्रति मोहल्ला ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे।

क्या कहते हैं अधिकारी
आरएपीडीआरपी के लिए कठुआ शहर को चुना गया है। इस योजना को पूरा करने से पूर्व सबसे बड़ी चुनौती है हर उपभोक्ता को मीटर के दायरे में लाना। साधारण मीटर को बदलकर टेंपर प्रूफ मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए मीटर बाकायदा मंगवा लिए गए है। इसी माह से मीटरिंग की प्रक्रिया को तेजी से शुरू किया जाएगा, जिसके बाद जुलाई 2013 तक कठुआ शहर के हर उपभोक्ता को मीटर्ड उपभोक्ता बनाकर ही आरएपीडीआपी के लाभ देना संभव हो सकेगा।
अश्विनी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता
ईएम एंड आरई डिवीजन, पीडीडी