जम्मू-कश्मीर के कारोबारी: 370 हटे दो साल हुए, पर नहीं मिली कोई भी सुविधा

ब्यूरोक्रेसी में आम लोगों की नहीं हो रही सुनवाई
चैंबर प्रधान गुप्ता का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में आज भी कई जातियों को जमीन खरीदने का हक नहीं मिला है। देश के अन्य हिस्सों में बार लाइसेंस के लिए एकमुश्त एनओसी जारी की जाती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में नई व्यवस्था में हर साल एनओसी लेना अनिवार्य है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों के वाहनों की जम्मू कश्मीर में पुन: पंजीकरण की नई व्यवस्था की गई है, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकार को जमीनी स्तर पर ऐसी नीतियों में सुधार लाना चाहिए। उन्होंने कहा
कि ब्यूरोक्रेसी में आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरकार को बहाल किया जाना चाहिए।

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