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आज समाप्त हो जाएगा 'काला कानून', ये है कारण
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 04 Dec 2017 01:49 PM IST
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वसुंधरा राजे
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भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को बचाने वाले जिस कानून को लेकर राजस्थान सरकार निशाने पर रही है, उस विधेयक की समय सीमा आज समाप्त हो रही है।
दरअसल, राजस्थान सरकार ने बीते 23 अक्टूबर को विधानसभा में 'दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017' प्रस्तुत किया था, लेकिन सरकार इस बिल को विधानसभा में पास नहीं करा सकी। ऐसे में विधानसभा पेश होने की वजह से ये अध्यादेश उसी दिन से लागू हो गया था, लेकिन 42 दिन की अवधि में पारित नहीं होने से यह अब समाप्त स्वत: समाप्त हो जाएगा।
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दरअसल, राजस्थान सरकार ने बीते 23 अक्टूबर को विधानसभा में 'दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017' प्रस्तुत किया था, लेकिन सरकार इस बिल को विधानसभा में पास नहीं करा सकी। ऐसे में विधानसभा पेश होने की वजह से ये अध्यादेश उसी दिन से लागू हो गया था, लेकिन 42 दिन की अवधि में पारित नहीं होने से यह अब समाप्त स्वत: समाप्त हो जाएगा।
सभी ने किया था विरोध
rajasthan assembly
इस अध्यादेश के पिछले 42 दिन से प्रभावी रहने की वजह से इस्तगासे के माध्यम के किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं सकते थे। इसके लिए सरकार से मंजूरी जरुरी थी।
इस दौरान बिना मीडिया पर भी भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के नाम छापने पर पाबंदी थी। इस बिल पर राजस्थान सरकार की देशभर में किरकिरी हुई थी। यहां तक कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने दबी जुबान में इसका विरोध किया। विपक्ष ने इसे काला कानून करार दिया था। अभी यह बिल प्रवर समिति के पास विचाराधीन है।
इस दौरान बिना मीडिया पर भी भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के नाम छापने पर पाबंदी थी। इस बिल पर राजस्थान सरकार की देशभर में किरकिरी हुई थी। यहां तक कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने दबी जुबान में इसका विरोध किया। विपक्ष ने इसे काला कानून करार दिया था। अभी यह बिल प्रवर समिति के पास विचाराधीन है।
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सरकार फिर से लाएगी बिल
law
सरकार का कहना है कि बिल में संशोधन कर इसे पुन: विधानसभा में लाया जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार का इस बिल को लेकर तर्क रहा है कि अधिकारियों व नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमों की बाढ़ आ गई है। इसलिए महाराष्ट्र की तर्ज पर यह कानून लाया गया है।
