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40 की उम्र तक कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लाई, 1.40 लाख पदों पर होगी भर्ती
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 13 Dec 2017 06:54 PM IST
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- फोटो : demo
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राजस्थान में सरकार की चौथी वर्षगांठ के मौके पर बेरोजगारों को बड़ी सौगत मिली है। सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है तथा 1.40 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है।
वसुंधरा सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर झुंझुनूं में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये घोषणाएं की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके सामने कई दिनों एक बात सामने आ रही थीं कि कुछ लोगों को सरकारी नौकरी की आयु निकल गई है। उन्होंने कहा कि इन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। सीधी भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है।
गौरतलब है कि अमर उजाला ने इस संबंध में 24 नवंबर को इस संबंध में संकेत दे दिए थें कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयुसीमा में बढ़ोतरी हो सकती है।
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वसुंधरा सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर झुंझुनूं में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये घोषणाएं की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके सामने कई दिनों एक बात सामने आ रही थीं कि कुछ लोगों को सरकारी नौकरी की आयु निकल गई है। उन्होंने कहा कि इन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। सीधी भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है।
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गौरतलब है कि अमर उजाला ने इस संबंध में 24 नवंबर को इस संबंध में संकेत दे दिए थें कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयुसीमा में बढ़ोतरी हो सकती है।
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1.40 लाख पदों पर भर्ती, शहीदों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी
झुंझुनूं में कार्यक्रम को संबोधित करती सीएम राजे
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य में चार साल के कार्यकाल में 1.70 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि अब 1.40 लाख पदों पर भर्ती की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को भी बड़ी राहत दी। आजादी के बाद और 1999 के पहले जो शहीद हुए है उनका रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा और सरकार उन शहीदों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। गौरतलब है कि ये मांग लंबे समय से की जा रही है।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को भी बड़ी राहत दी। आजादी के बाद और 1999 के पहले जो शहीद हुए है उनका रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा और सरकार उन शहीदों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। गौरतलब है कि ये मांग लंबे समय से की जा रही है।