सरकार ने कोर्ट में कहा-FSL में खाली पड़े पदों पर जल्द होगी भर्ती

राज्य सरकार की ओर से दिए आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 2 अप्रैल तक टाल दी। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोरर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र पंकज गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि एफएसएल जांच के लंबित प्रकरणों की संख्या कुछ डिवीजन में बढ़ी है। इसके अलावा एफएसएल जांच की मशीनें भी पुरानी हो गई है। ऐसे में जांच के लिए नई मशीने मंगाई जानी चाहिए। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि खाली पदों पर नियुक्ति के बाद ही नई मशीने मंगाई जाएंगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को तय की है। गौरतलब है कि एफएसएल जांच रिपोर्ट में देरी होने और संसाधनों की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने गत दिनों स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था।