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Doctor's Strike: एक्शन में सरकार, होगी गिरफ्तारी और रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 27 Dec 2017 02:06 AM IST
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कालीचरण सर्राफ
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब राज्य सरकार ने भी हड़ताली डॉक्टर्स से निपटने के कमर कस ली है। सरकार ने चेतावनी दी है कि कल सुबह तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
राजस्थान में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के कारण चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने भी डॉक्टरों की हड़ताल पर सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र किया है।
इसके चलते सरकार ने आज शाम तक डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अंतिम मौका दिया था। अब इसकी मियाद कल सुबह तक बढ़ा दी। यदि इसके बाद भी वे ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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राजस्थान में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के कारण चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने भी डॉक्टरों की हड़ताल पर सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र किया है।
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इसके चलते सरकार ने आज शाम तक डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अंतिम मौका दिया था। अब इसकी मियाद कल सुबह तक बढ़ा दी। यदि इसके बाद भी वे ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इस मांग पर है गतिरोध
एक सरकारी अस्पताल में खाली पड़ा डॉक्टर का चेंबर और बाहर लाइन में लगे मरीज
- फोटो : Amar Ujala
चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि हड़ताल में रहने वाले सेवारत चिकित्सकों के खिलाफ रेस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत ड्यूटी पर नहीं आने वाले डॉक्टरों की गिरफ्तारी की जाएगी और उनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाएंगे।
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब तक सरकार ने बातचीत का पूरा मौका दिया है। सरकार के दरवाजे खुले हैं। बातचीत की जा सकती है। सरकार ने तीन मांगों पर सहमति बना ली है। जहां तक बात चौथी मांग यानी तबादले की है, उसका अधिकार सरकार का है। उस पर किसी तरह की बात नहीं होगी। जो चिकित्सक कल तक नहीं लौटे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब तक सरकार ने बातचीत का पूरा मौका दिया है। सरकार के दरवाजे खुले हैं। बातचीत की जा सकती है। सरकार ने तीन मांगों पर सहमति बना ली है। जहां तक बात चौथी मांग यानी तबादले की है, उसका अधिकार सरकार का है। उस पर किसी तरह की बात नहीं होगी। जो चिकित्सक कल तक नहीं लौटे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।